देहरादून में बिजली की अंडरग्राउंड केबलिंग का काम जून माह तक पूर्ण करने के सीएस के निर्देश, इसके बाद अडानी की कंपनी के लगेंगे स्मार्ट मीटर
इन दिनों देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बिजली की लाइन की अंडरग्राउंड केबिल बिछाई जा रही है। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। वहीं, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सड़कों की खुदाई एवं अंडरग्राउंड केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जून माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों के विरोध किया और स्मार्ट मीटर उखाड़कर ऊर्जा निगम के कार्यालयों के समक्ष फेंक कर प्रदर्शन किया। इसके चलते योगी सरकार ने तकनीकी खामियों के चलते स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर महीनों से परेशान बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने बिजली कनेक्शन में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
यूपी में अब पहले की तरह सभी बिजली कनेक्शन पोस्टपेड मोड में ही रहेंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति किसी भी महीने में उपभोग की गई बिजली के बिल का भुगतान अगले महीने करने की सुविधा रहेगी। ऐसे में अब पुरानी मीटर को भी स्मार्ट प्रीपेड मोड में बदलने का कार्य स्थगित रहेगा। बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को 10 किश्तों में बिल के भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
लोगों का आरोप रहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराए जाने के बाद भी घंटों बिजली का कनेक्शन स्वतः न जुड़ने, अप्रत्याशित तौर पर ज्यादा लोड और अधिक बिजली का बिल आता है। इसे लेकर यूपी में बिजली उपभोक्ताओं में आक्रोश था। आए दिन उपभोक्ताओं की ओर से बिजली कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
फिलहाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये तो पता नहीं कि स्मार्ट मीटर का काम कब से शुरू होगा, लेकिन यदि हम 26 अप्रैल की अमर उजाला की खबर को देखें तो इसमें कहा गया कि उत्तराखंड के सभी सरकारी दफ्तरों, यूपीसीएल के सभी कर्मचारियों के आवासों पर लगे हुए स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड होंगे। पूरे प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एकल उपभोक्ता एप होगा। यूपीसीएल पहुंचे केंद्रीय सचिव ऊर्जा पंकज अग्रवाल ने समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस खबर में बताया गया कि केंद्रीय सचिव अग्रवाल ने यूपीसीएल में आरडीएसएस योजना के तहत संचालित स्मार्ट मीटरिंग की समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि प्रदेशभर में अडानी और जीनस कंपनी के सहयोग से तीन लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। सचिव अग्रवाल ने निर्देश दिए कि प्रदेशभर में सभी सरकारी अफसर, कर्मचारियों के आवास, कार्यालयों पर लगाए गए स्मार्ट मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाए। पूर्व में सभी प्रीपेड मीटर लगाने थे, लेकिन विरोध के बीच इसे पोस्टपेड मोड में लगाया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उत्तराखंड के सीएस ने दिए ये निर्देश
अब आज की खबर ये है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून में विद्युत लाईनों की अंडरग्राउण्ड केबलिंग को लेकर ऊर्जा विभाग एवं जिलाधिकारी देहरादून के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्य सचिव ने पिटकुल को निर्देश दिए कि सड़कों की खुदाई एवं अंडरग्राउंड केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जून माह तक पूर्ण कर लिया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव ने पिटकुल को सभी फ्रंट पर एक साथ कार्य खोलने के बजाय कुछ फ्रंट पर कार्य खोलकर अपनी सभी लेबर को एक ही जगह कंसंट्रेट करते हुए कार्य को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पूरे शहर की सड़कें खुदने के बजाय कुछ हिस्सों में अधिक लेबर लगाने से कार्य ज्यादा तेजी से होगा। इससे शहरवासियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी देहरादून के साथ लगातार सम्पर्क बनाते हुए अपने कार्य को तय समय सीमा के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को भी अंडरग्राउण्ड केबलिंग की प्रगति की साप्ताहिक मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक जगह कार्य पूर्ण होने के बाद ही आगे के कार्य शुरू किए जाने की परमिशन दी जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल एवं पिटकुल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
