चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हाईकोर्ट से राहत, प्रदेश सरकार को झटका

उत्तराखंड में चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी केस में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने धामी सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए रजनी भंडारी को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने को कहा है। पूरे मामले में हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। मामले में प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बदले की भावना, सरकार और राज्य के लिए उचित नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मामले में हाईकोर्ट नैनीताल के वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने चमोली जनपद की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने की नसीहत भी दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर नंदादेवी राज जात यात्रा में वित्तीय अनियमितता करने के आरोप लगाया था। साथ ही जिला पंचायत के कार्यों में अध्यक्ष के पति पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी के हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। जिसपर जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने शासन ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसपर कार्रवाई करते हुए शासन ने जिपं अध्यक्ष की बर्खास्तगी के आदेश दिए थे। वहीं, मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बदले की भावना, हाईकोर्ट में पराजित हो गई है। रजनी भंडारी चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उधर, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से रजनी भंडारी की बर्खास्तगी को नैनीताल हाई कोर्ट से निरस्त किए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार के मुंह पर तमाचा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में एकतरफा फैसला लेकर लोकतंत्र की हत्या की थी। इसको अब हाईकोर्ट ने सुधार दिया गया है।