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July 12, 2026

स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से कुछ छात्राएं हुई थी घायल, डीएम ने गंभीरता से लिया प्रकरण, भेजा नोटिस

देहरादून में तीन दिन पूर्व एक स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से कुछ छात्राएं घायल हो गईं थी। इस घटना के बाद भी लापरवाही बरतने को लेकर जिलाधिकारी की ओर से मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी को दिया नोटिस भेजा गया। साथ ही संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को छात्राओं के घर भेजा तो उन्होंने बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से समस्त खंड विकास तथा खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कहा कि स्कूलों के जर्जर भवन की स्थिति में बच्चों को अन्यत्र स्कूल में शिफ्ट किया जाए और बीडीओ व बीईओ इस संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

छत का प्लास्टर गिरने की घटना विकासनगर क्षेत्र में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कला की है। यहां एक स्कूल का प्लास्टर गिरने से कुछ बच्चे घायल हो गए थे। स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से छात्राएं घायल होने संबंधी समाचार का त्वरित संज्ञान लेते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने तहसीलदार विकासनगर को छात्राओं के घर भेजा। इस पर तहसीलदार ने सभी छात्राओं से मुलाकात कर उनका हाल जाना। साथ ही छात्राओं के अभिभावकों से बात करते हुए हरसंभव सहायता और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मामले में जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) देते हुए तलब किया और जवाब मांगा कि स्कूल की मरम्मत क्यों नही की गई। कक्षा जर्जर होने की दशा में बच्चों को अन्यत्र स्कूल की कक्षा में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। उन्होने सभी खंड विकास अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों के जर्जर भवन, स्कूलों की मरम्मत, जर्जर भवन होने की दशा में अन्यत्र शिफ्ट किए गए बच्चों की संख्या के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

नोटिस डिप्टी कलेक्टर शालिनी नेगी के माध्यम से भेजा गया। इसमें देहरादून के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की घोर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस प्रकार की प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सभी स्कूलों का सर्वेक्षण करते हुए निर्धारित प्रारूप पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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