उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संबद्धता को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 24 को

उत्तराखंड में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संबद्धता को लेकर दायर याचिका के संबंध में 24 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ये याचिका देहरादून में डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने दायर की है।
रविंद्र जुगरान के मुताबिक हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्व विद्यालय की संस्तुति पर केंद्रिय शिक्षा मंत्रालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्व विद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध जा कर असंबद्ध किया है। ऐसे महाविद्यालयों की राज्य में संख्या 18 है। राज्य सरकार भी इन सभी महाविद्यालयों को हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से हटाना चाहती है। इन पर श्रीदेव सुमन विश्व विद्यालय से संबद्ध होने के लिए अनैतिक दवाब बना रही है। येन केन प्रकरेण से इन अशासकीय महाविद्यालयों को श्रीदेव सुमन विश्व विद्यालय से संबद्ध कराने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है।
उन्होंने बताया कि मार्च माह से ऐसे महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध जा कर हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय‌‌ व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस असंवैधानिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी है। ‌इसकी सुनवाई ‌24 मई‌ को‌ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में होनी है।
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