उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी सरकार को, कुछ दिन करना होगा इंतजार
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट फिलहाल शुक्रवार को प्रदेश सरकार को नहीं सौंपी जा सकी। इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रसाद देसाई ने आज दिल्ली में इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी। पहले जानकारी मिल रही थी कि आज के दिन इस रिपोर्ट को उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई थी। मई 2022 में समिति का गठन हुआ था। गठन से लेकर अब तक समिति ढाई लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त कर चुकी है। सभी 13 जिलों में हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर चुकी है। नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों से भी चर्चा हो चुकी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पड़ेगा इन मामलों पर असर
शादी की उम्र, बहुविवाह, लिव इन रिलेशनशिप, हलाला और इद्दत खत्म, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेने का अधिकार, बच्चों की देखरेख, उत्तराधिकार कानून, जनसंख्या नियंत्रण।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
