सीएम धामी ने नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के विकास के विभिन्न विषयों पर की चर्चा, विभिन्न योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के सदस्य प्रो. (डॉ.) एम. श्रीनिवास के नेतृत्व में नीति आयोग की टीम ने भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के समग्र एवं सतत विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसांख्यिकीय चुनौतियों तथा विकास की संभावनाओं के अनुरूप प्रभावी एवं दूरदर्शी नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में नीति आयोग का सदैव सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय, तीर्थाटन, पर्यटन प्रधान राज्य के लिए नीति निर्माण में केवल स्थायी आबादी ही नहीं, बल्कि राज्य की फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्थायी आबादी की तुलना में प्रतिवर्ष लगभग सात से आठ गुना अधिक लोग उत्तराखण्ड आते हैं, जिससे स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन तथा अन्य बुनियादी सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए योजनाओं के निर्माण एवं संसाधनों के आवंटन में इस तथ्य का समुचित समावेश आवश्यक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ जनजागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिल सके। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास को राज्य की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि इस दिशा में निरंतर और परिणामोन्मुख प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से मुक्त बनाने तथा महिलाओं में एनीमिया की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार कर उसे धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी, पर्यटन, जल संसाधन, जैव विविधता, कौशल विकास तथा अन्य संभावनाओं वाले क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों के साथ नीति आयोग के सहयोग से नियमित सेमिनार एवं विचार-विमर्श आयोजित किए जाएं। इससे राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक एवं नवाचार आधारित नीतियां तैयार करने में सहायता मिलेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रभावी एवं दीर्घकालिक योजनाओं पर विशेष रूप से कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रदेश के लोगों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि, स्थानीय रोजगार सृजन तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीति निर्धारण एवं समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास को नई गति मिलेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव नरेन्द्र भंडारी, डॉ. संदीप तिवारी, सेतु एसीईओ मनोज पंत, नीति आयोग के सलाहकार एवं कार्यक्रम निदेशक डॉ. सोनिया पंत, नीति आयोग के उप सचिव दीपक कुमार विशेष कार्याधिकारी नीति आयोग डॉ. शोभित कुमार मौजूद थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹24 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर में 200 हैण्डपम्प का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 1.43 करोड़, रूडकी शहर सीवरेज हेतु ₹ 3.16 करोड तथा न्यू हरिद्वार मॉडल कालौनी और गोविन्दपुरी में क्षतिग्रस्त वितरण पाईप लाईन का प्रतिस्थापन हेतु ₹ 4.50 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थापित गढ़वाल एवं कुमायूं परिक्षेत्र में स्थित जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में मानकों के परीक्षण हेतु ऑटोमैटिक एनालाइज़र सिस्टम आईएस 3025 पार्ट 82 – 83 क्रय किये जाने हेतु ₹ 2.54 करोड की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून की गडूल नदी (सौंग नदी की सहायक नदी) का पुनर्जीवन/ट्रीटमेंट के विभिन्न कार्य के लिए ₹ 6.02 करोड एवं जनपद उत्तरकाशी की कमल गंगा नदी का पुनर्जीवन/ट्रीटमेंट के विभिन्न कार्य हेतु ₹ 4.17 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में ओखलढूंगा झील के सुरक्षात्मक एवं विकास कार्य हेतु ₹ 74.38 लाख, जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता में बंगाली कालौनी के नव निर्मित दुर्गा मंदिर के सौन्दर्यकरण के लिए ₹ 56.51 लाख, विधानसभा क्षेत्र अल्मोडा के सेराघाट में मॉ मंगला भगवती माता मंदिर परिसर में धर्मशाला का निर्माण किये जाने के लिए ₹ 72.83 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के न्याय पंचायत लालढांग के अन्तर्गत लाला ओम प्रकाश ज्ञानदीप कन्या इंटर कालेज की चाहर दीवारी के निर्माण हेतु ₹ 53.18 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
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