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February 9, 2025

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई में मिलेगी राहत, आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई में राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आयोग के गठन का फैसला लिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आने पर सिफारिशें एक जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन आदि की समीक्षा करेगा। इस फैसले का फायदा केंद्र सरकार के 49.18 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और इसके साथ-साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे। भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वेतन आयोग महंगाई में बढ़ोतरी आदि फैक्टर्स को आधार मानकर कर्मचारियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा करता है। 28 फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वित्त आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू कर दी गई थीं। इससे लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन रिवाइज हुई थी। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग गठित हुआ था। वर्ष 1947 से अब तक 8 वेतन आयोग का गठन किया गया है। वहीं, सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को बना था और अब 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया स्वागत
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने आठवें वेतन आयोग के गठन को दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। साथ ही उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार की भांति राज्य सरकार भी शीघ्र ही राज्य के कर्मचारियों को भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भक्तों से लाभान्वित करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही परिषद को यह भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार आयकर कटौती की सीमा में भी वृद्धि करेगी, जिससे कि आठवें वेतन आयोग का लाभ लेने वाले कार्मिकों को उसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। अन्यथा की स्थिति में वर्तमान आयकर की लागू दरौं के अनुसा बढ़ोत्तरी का एक बड़ा हिस्सा आयकर की देनदारी में ही चला जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होगा।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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