मुख्य सचिव ने भू कानून के विपरीत जमीन की खरीद फरोख्त पर मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश, 11 जिलों से रिपोर्ट प्राप्त
उत्तराखंड में भू कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक की। उन्होंने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर ZALR एक्ट के सेक्शन 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश कि विशेष प्रयोजन के लिए भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू कानून के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी की ओर से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अभी तक राज्य के 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दो जिलों में हरिद्वार और नैनीताल के रिपोर्ट नहीं आने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इन जिलों के जिलाधिकारियों से मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। बैठक मे प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, चंद्रेश यादव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे।नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
