अपर मुख्य सचिव के मिला उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, समिति की शीघ्र हो बैठक
1 min readउत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। साथ ही कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग के निराकरण के लिए गठित की गई समिति की बैठक को शीघ्र कराने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से उनके सचिवालय स्थित कक्ष में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्मिकों के लम्बित समस्याओं शिथिलीकरण, एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान आदि के निस्तारण के लिए गठित समिति की शीघ्र बैठक आयोजित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस पर अपर मुख्य सचिव ने शीघ्र ही बैठक के आयोजन का आश्वासन दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव से विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड एंव आधार कार्ड के आधार पर निशुल्क जांच की सुविधा दिये जाने की जानकारी देते हुए शिकायत की कि गोल्डन कार्ड धारक को उक्त सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। परिषद के साथ-साथ अन्य विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से भी इस प्रकार की मांग लगातार शासन व सरकार से की जा रही है। परिषद की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव ने तत्काल स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार से फोन पर बात कर परिषद को समय देकर समस्या के समाधान के लिए कहा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके पश्चात परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार से उनके कार्यालय कक्ष में मिलकर पुनः राजकीय चिकित्सालयों में की जा रही निशुल्क जांच में गोल्डन कार्ड को सम्मिलित न किये जाने की मांग की। साथ ही तत्काल शासन व विभाग के स्तर से निर्देश जारी करने की मांग की। साथ ही यह भी मांग की गयी कि अन्य कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही परिषद के पदाधिकारियों को सम्मिलित कर गोल्डन कार्ड के संचालन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गठित समन्वय समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर आतिथि तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि उक्त के क्रम में स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने तत्काल फोन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डा. सरोज नैथानी को राजकीय चिकित्सालयों में की जा रही निशुल्क जांच में गोल्डन कार्ड धारकों को भी सम्मिलित करने के लिए समस्त सम्बन्धित को निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार सचिव स्वास्थ्य ने स्वास्थ्य महानिदेशक डा. विनीता शाह को भी गोल्डन कार्ड पर गठित समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर हुई अब तक की कार्रवाई की समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।