अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अनुदान खत्म करने का कांग्रेस करेगी जबरदस्त विरोध
उत्तराखंड के सरकारी अनुदान प्राप्त असाशकीय महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों व हाई स्कूलों को अनुदान समाप्त करने का त्रिवेंद्र सरकार के कुप्रयास का कांग्रेस पार्टी डटकर विरोध करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग व विद्यालयी शिक्षा मंत्रालय की ओर से लगातार इस प्रकार के पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि उत्तराखंड सरकार निजी प्रबंध के अंतर्गत चलाये जा रहे अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों व हाई स्कूलों को अनुदान बन्द करने की साजिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बड़ी संख्या में ये शैक्षणिक संस्थाएं बन्द हो जाएंगी और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। या फिर स्वपोषित की श्रेणी में आ जायेंगी। जिसका अन्तोगत्वा नुकसान आम लोगों का ही होगा। धस्माना ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में एक ओर तो सरकार उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम को बाईपास कर अधिकारियों की फौज खड़ी कर रही है, वहीं, दूसरी ओर शैक्षणिक कार्यों को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अनुदान खत्म करना जनता विरोधी निर्णय है। अधिनियम में न तो डीजी और ना ही तीन तीन निदेशकों की व्यवस्था है। ना ही खंड शिक्षा अधिकारी के पद हैं। वहीं, सरकार ने मनमानी करते हुए केवल एक कार्यालय ज्ञाप जारी कर महानिदेशक, निदेशक प्राइमरीनिदेशक माध्यमिक व निदेशक एससीआरटी के साथ ही 95 खंड शिक्षा अधिकारी बना कर अधिकारियों की फौज खड़ी कर दी। वहीं, राज्य भर में रिक्त पड़े हजारों शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति नहीं की। जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। धस्माना ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस इन विषयों को विधानसभा में उठाएगी।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
