आप की बिजली गारंटी योजना पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, कर्नल कोठियाल बोले-रखूंगा उत्तराखंड की जनता का मजबूत पक्ष

 उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी योजना के खिलाफ दर्ज याचिका को लेकर आज गुरुवार यानी नौ दिसंबर को हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई होनी है। इस योजना के तहत आम लोगों को बांटे जा रहे गारंटी कार्ड को लेकर याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है। इस मामले में आप के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल को पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में कर्नल कोठियाल ने कहा कि मैं उत्तराखंड की जनता को हक देने के लिए मजबूत पक्ष रखूंगा।
प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वायदों को गारंटी का नाम दे रही है। इसके तहत लोगों से संपर्क कर गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम एवं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि यदि उत्तराखंड में आप की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। घोषणा तक तो मामला ठीक था, लेकिन आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे सरकार करती है। इसे लेकर ही कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और उसमें इसके तरीकों पर सवाल उठाए गए।
मंगलवार सात दिसंबर को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में देहरादून के विकासनगर निवासी व उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन की याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है। इसमे शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल करना है, फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है। यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि आप पार्टी द्वारा लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट फ्री में देने का कोई लिखित पत्र सरकार को नहीं दिया, न ही इनकी सरकार है। साथ ही उन्हें सरकार ने भी इसकी कोई अनुमति नहीं दी। फिर वे किस हैसियत से लोगों से गारंटी कार्ड भरवा रहे हैं। इस तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भृष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।
याचिकर्ता ने कहा कि यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है, इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतगर्त रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदर्श आचार संहिता कमीशन बनाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता यह भी कहना है कि वह इसका विरोध नहीं करते है, लेकिन बिना सरकार के गारंटी कार्ड देना जनता के साथ धोखा है। यह तो सरकार का काम है। याचिका में केंद्रीय निर्वाचन चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, आम आदमी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया है।
भाजपा और कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, रखूंगा मजबूत पक्ष
उत्तराखंड में आप पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल (से.नि.) अजय कोठियाल ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि आप पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के लोगों के लिए आप की सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मु्फ्त देने की घोषणा के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस को बिजली का तगडा झटका लगा है। इसके कारण दोनों ही पार्टियां तिलमिला रहे हैं, ताकि लोगों को मुफ्त बिजली न मिल पाए।
उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब से प्रदेश के लोगों के लिए यह घोषणा हुई तभी से आप पार्टी के प्रति लोगों का तेजी से झुकाव बढा है और बीजेपी वाले मान रहे हैं बिजली का मुद्दा जनता से सीधे जुड़ रहा है। अब ये दोनों दल हर मुमकिन कोशिश कर रही है की जनता को फ्री बिजली की सुविधा न दी जा सके।
उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुझ पर नामजद केस फाईल हुआ है, जिसमें मुझे पार्टी बनाया गया है। उन्होंने कहा माननीय न्यायालय के सामने वो प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली देने का पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश की भलाई के लिए पूरे प्रदेश को जनता को मुफ्त बिजली देने के हक में वो अपने बयान देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने पक्ष में बताउंगा, किस तरह धामी सरकार ने प्रदेश की संपत्तियों को उत्तर प्रदेश के हाथों लुटाने का काम किया है। जैसे टिहरी डैम में आज भी फायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है,जबकि यह डैम हमारे प्रदेश में निर्मित है।
उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि वो मुफ्त बिजली नहीं दे सकती, जबकि बीजेपी भी जुमलेबाजी करने के बाद अभी तक फ्री बिजली पर कोई स्टैंड नहीं ले पाई। उन्होंने कहा ये दोनों दल जनता को मुफ्त बिजली देने के खिलाफ है। जनप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं, जो उत्तराखंड की जनता से किए हर वादे पूरे कर सकते हैं और उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली दे सकते हैं। जैसे आप की सरकार दिल्ली की जनता को दे रही है।