स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, गिनाई एएनएम की समस्याएं
उत्तराखंड में एएनएम की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव डा अनुराधा पाल से मुलाकात की। इस दौरान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में एएनएम के प्रशिक्षण के उपरांत पदोन्नति एवं प्रशिक्षण में शिथिलीकरण को लेकर मुख्य रुप से वार्ता की गई। परिषद की ओर से अपर सचिव को बताया गया कि एएनएम के प्रशिक्षण के उपरांत पदोन्नति में मुख्य समस्या यह है कि वर्तमान में मात्र 29 कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो भी केवल गढ़वाल मंडल में ही दिया जा रहा है, ये संख्या पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की संख्या से काफी कम है। इस स्थिति में पदोन्नति से पूर्व ही कई एएनएम सेवानिवृत्त हो जाएंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद की ओर से सुझाव दिया गया कि जिस प्रकार वर्ष 2021 में प्रशिक्षण में शिथिलीकरण देते हुए एएनएम को पदोन्नति प्रदान की गई थी, उसी प्रकार वर्तमान में भी शासन को इस आशय का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। अथवा प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या में वृद्धि की जाए। ताकि अधिक से अधिक एएनएम को पदोन्नति का मौका मिल सके। इस पर अपर सचिव ने तत्काल कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देशित किया। साथ ही कार्रवाई के लिए एक सप्ताह की समय सीमा भी निर्धारित की गयी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ महानिदेशक को प्रशिक्षण में एएनएम की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अपर सचिव को एएनएम की द्वितीय मांग मांग में बताया गया कि एएनएम को HRA की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। पहले एएनएम केन्द्र पर एएनएम रहती थी, तो उनको मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्रदान नहीं किया जा रहा था। अब उक्त केन्द्रों पर आयुष्मान केन्द्र खोलने से एएनएम के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। परिषद की ओर से अवगत कराया गया कि परिषद के पत्र पर ही स्वास्थ महानिदेशक ने इस सम्बन्ध में समस्त सीएमओ से जानकारी मांगी थी। कई सीएमओ की ओर से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद की ओर से मांग की गई कि समस्त सीएमओ की जिम्मेदारी तय करते हुए उक्त की सूचना मंगाई जाए। इस पर भी अपर सचिव ने नाराज होते हुए उनके स्तर से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों को निर्देशित करने का निर्देश दिया गया। प्रतिनिधमंडल में परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, हर्ष देव जोशी, सुरेश चंद्र डबराल, सावित्री देवला, सावित्री देवी आदि शामिल थे।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
Bhanu Bangwal
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
