उत्तराखंड क्रांति दल ने पीएम मोदी से मांगी चार गारंटी, खबर पढ़कर जान लीजिए

उत्तराखंड के देहरादून के एफआरआई में आठ और नौ दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल समिट का आयोजन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावना है। वह इसका उद्घाटन करेंगे। इस समिट का देश विदेश में रोड शो कर प्रचार किया गया है। वहीं, उत्तराखंड में क्षेत्रीय राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आगमन से पहले चार गारंटी की मांग कर दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उक्रांद के केन्द्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार के पिछले शासन में वर्ष 2018 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। उस दौरान करोड़ो रुपया खर्चा किया गया, लेकिन उसमें एक भी उद्योग धरातल पर नहीं दिखाई दिया। ना ही कोई ऐसा आंकड़ा सरकार ने आज तक दिया है कि कितने उद्योग लगे और कितने लोगों को उसमें रोजगार मिल पाया है। इस बार भी भाजपा सरकार वर्तमान में देश-विदेश में रोड शो कर प्रचार कर रही है। ग्लोबल समिट तैयारी पूरी हो रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बात का ध्यान रखा जाए कि समिट का उद्देश्य पूरा हो तथा राज्य वासियों को रोजगार प्राप्त हो सके। शासन के आदेशानुसार सभी उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार उत्तराखंड के निवासियों को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

विजय बौड़ाई ने बताया सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय प्रधानमंत्री इस समिट में सम्मिलित हो रहे हैं। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का उत्तराखंड देवभूम में हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन। उत्तराखंड बनने के बाद लगभग 14 वर्ष का शासन काल भाजपा का रहा है, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के समय से चार मुख्य मांगे आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शहीदों का सपना था कि गैरसैंण स्थाई राजधानी बने, सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950 के हिसाब से लागू होने के साथ ही उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि आजकल कोई भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जगह गारंटी देते हैं। उनकी जो गारंटी है, वह गारंटी होती है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री जी से चार गारंटी मांग करता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये हैं चार गारंटी की मांग
1- उत्तराखंड की स्थाई राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए।
2-मूल निवास 1950 से लागू हो।
3-सशक्त भू कानून लागू हो।
4- उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रमिला रावत, मीडिया प्रभारी अनूप पवार, केंद्रीय प्रवक्ता अनिल थपलियाल, दीपक रावत, महानगर अध्यक्ष विजेंद्र रावत, अशोक नेगी, मनोज मिश्रा एडवोकेट आदि उपस्थित थे।
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