उत्तराखंड में नौ हजार से ज्यादा आशा वर्कर्स कार्य बहिष्कार पर, भारतीय मजदूर संघ पर आंदोलन में फूट डालने का आरोप

उत्तराखंड में सीटू और एक्टू यूनियन से जुड़ी आशा वर्कर्स का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। आशाएं 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके तहत वे सभी जिलों में सीएमओ कार्यालय के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों के समक्ष धरना दे रही हैं। बीती नौ अगस्त को स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी। इस पर शासन ने कुछ मांगों पर सहमति दी थी, लेकिन शासनादेश जारी नहीं होने के कारण आंदोलन जारी है। इसके अगले दिन 10 अगस्त को आशाओं ने सीएम आवास कूच भी किया था।
यूनियन की प्रान्तीय अध्यक्ष शिवा दुबे ने सीएमओ कार्यालय में आयोजित धरने के दौरान बताया कि प्रदेश में करीब नौ हजार से अधिक आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं। इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार आशाओं की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के बजाय भारतीय मजदूर संघ के माध्यम आन्दोलन में फूट डालने की कोशिश की थी। वह नाकाम हो चुकी है।
उन्होंने कहा सरकार जब तक आशाओं की न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं करती है, तब आन्दोलन जारी रहेगा। शासन को जिन मांगों पर सहमति बनी है उसका जीओ जारी करना चाहिए। इस अवसर पर किसान नेता व सहसपुर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख राजेन्द्र पुरोहित ने आशाओं की मांगों का समर्थन करते हुऐ हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया। धरने में बड़ी संख्या में आशा कार्यकत्रियांआशा कार्यकत्रियां शामिल थीं।
ये हैं मांगे
आशाओं को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाऐ, न्यूनतम वेतन 21हजार प्रतिमाह हो, वेतन निर्धारण से पहले स्कीम वर्कर की तरह मानदेय दिया जाए, सेवानिवृत्ति पर पेंशन सुविधा हो, कोविड कार्य में लगी सभी आशाओं को भत्ता दिया जाए, कोविड कार्य में लगी आशाओं 50 लाख का बीमा, 19 लाख स्वास्थ्य बीमा का लाभ, कोरनाकाल में मृतक आशाओं के परिवारों को 50 लाख का मुआवजा, चार लाख की अनुग्रह राशि दी जाए। ओड़ीसा की तरह ऐसी श्रेणी के मृतकों के परिवारों विशेष मासिक भुगतान, सेवा के दौरान दुर्घटना, हार्ट अटैक या बीमारी की स्थिति में नियम बनाए जाएं, न्यूनतम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, सभी स्तर पर कमीशन खोरी पर रोक, अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति हो, आशाओं के साथ सम्मान जनक व्यवहार किया जाए, कोरना ड्यूटी के लिये विशेष मासिक भत्ते का प्रावधान हो।
शासन से वार्ता में ये लिए गए थे निर्णय
-आशाओं को पांच हजार का मानदेय देने की पेशकश स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने की। अन्य देय भी मिलते रहेंगे।
– प्रत्येक केन्द्र में आशा रूम स्थापित किये जाऐंगे।
-अटल पेंशन योजना में उम्र की सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
-आशाओं के सभी प्रकार के उत्पीड़न एवं कमीशनखोरी पर कार्रवाई होगी।
-अन्य सभी मांगों पर सौहार्दपूर्ण कार्यवाही होगी।
-स्वास्थ्य बीमा की मांग पर समुचित कार्यवाही होगी।
-उपरोक्त सन्दर्भ में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही के बाद अति शीध्र शासनादेश जारी किया जाऐगा।