अपर मुख्य सचिव से मिला राज्यकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल, इस विभाग में प्रोन्नति की मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधमंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से मुलाकात कर बावजूद महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग की समस्या से अवगत कराया। सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में की गई भेंट के दौरान उन्हें बताया गया कि शासन के आदेशों के बावजूद महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग में सुपरवाईजरों की पदोन्नति लम्बें अर्से से लंबित हैं। इससे सुपरवाइजर के पद पर वर्षों से कार्यरत तमाम कार्मिक सेवानिवृत हो रहे हैं। या फिर सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में यह भी संज्ञान में आया है उक्त पदोन्नति किसी कार्मिक की ओर वरिष्ठता को लेकर न्यायालय में वाद दाखिल किये जाने के कारण नहीं की जा रही है। शासन एंव अन्य विभागों में न्यायालय में लंबित प्रकरणों के दृष्टिगत न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन पदोन्नतियां की गयी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग में कार्यरत सुपरवाईजर्स की पदोन्नति न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन करने के लिए संबंधित को निर्देशित कर कार्मिकों को न्याय दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण कुमार पांडेय, रेनू लांबा, दिशा बडोनी आदि शामिल थे।
