राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक का कार्यवृत्त जारी, अधिकतर मांगों पर बनी सहमति, देरी पर जताया असंतोष
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की मांगों के संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में 20 सितम्बर 2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त शासन ने आज 22 नवम्बर 2024 को जारी कर दिया। इसमें अधिकतर मागों पर सहमति जाहिर की गई है। कार्यवृत्त जारी होने में की गई दो माह की देरी पर परिषद नेताओं ने असंतोष जाहिर किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उक्त बैठक में राज्य कार्मिकों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई थी। सम्बन्धित विभागों की ओर से कार्यवाही कर शासनादेश जारी किए जाने को लेकर राज्य कार्मिक लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की मांगों पर शासन के अधिकारियों की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है, कि बैठक का कार्यवृत्त ही बाहर आने में दो माह का समय लग गया। इससे राज्य कार्मिकों में अत्यन्त रोष व्याप्त हो रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने स्पष्ट किया गया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से कई बार उक्त मांगों के सम्बन्ध में सरकार व शासन से वार्ता कर अनुनय विनय किया जा चुका है। अधिकतर मांगो पर सहमति भी बन चुकी है, किन्तु शासनादेश जारी किए जाने में बार बार की जा रही हीला हवाली गंभीर चिन्ता का विषय है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शासन स्तर से कार्मिकों की 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत ग्रेड वेतनमान की मांगों सहित अधिकतर मांगों पर यदि यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए शासनादेश जारी नहीं किया जाता है, तो परिषद को अग्रिम कार्यवाही के लिए विवश होना पड़ेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया कि परिषद द्वारा सदैव ही सरकार एवं शासन से वार्ता कर कार्मिकों के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। परिषद भी यह नहीं चाहता है, कि कार्मिकों को प्रदेशव्यापी आन्दोलन के लिए विवश होना पड़े। शासन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से परिषद राज्य कार्मिकों के हित में बड़े आन्दोलन से भी पीछे नहीं हटेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद की ओर से उम्मीद जाहिर की गई है कि निकाय चुनाव से पूर्व सरकार एवं शासन कार्मिक हित में जल्द से जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा। ताकि सरकार एवं शासन से टकराव की स्थिति से बचा जा सके।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
