सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को आसान बनाने को कमेटी बनाने के निर्देश
उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सड़कों के भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपर सचिव न्याय एवं अपर सचिव राजस्व की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। यह समिति 15 दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गो के अतिरिक्त अन्य सड़कों में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए सुझाव देगी। सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने राज्य में डंपिंग जोन के लिए उचित भूमि की कमी की समस्या के समाधान के लिए इनोवेटिव तथा वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण हितैषी उपायों की संभावनाओं पर गम्भीरता से अध्ययन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)राधा रतूड़ी ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों एवं दुकानों के अतिक्रमण के कारण, रैम्प बनाये जाने से नाली निर्माण या मार्ग रख-रखाव में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए नगर निकायो की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा पीडब्ल्यूडी द्वारा निकायों को तकनीकी सहायता पर चर्चा की। नगर निकायों की सड़कों के रख-रखाव के लिए भी एक स्पष्ट और ठोस नीति निर्धारण पर त्वरित निर्णय की बात कही गई। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए की पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अलग-अलग विभागों द्वारा कार्य सम्पादन के लिए बार-बार कटिंग करने से रख-रखाव में आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी स्तर पर नियमित बैठके की जानी चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में राज्य में वनभूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के सम्बन्ध में क्षतिपूरक पौधरोपण के लिएु दुगुनी उपयुक्त भूमि की कमी के मुद्दें पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रभारी सचिव दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव विनीत कुमार, प्रदीप रावत, एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित थे।
Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
