हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल-क्या वर्चुअली हो सकती हैं चुनाव रैलियां, पूछी ऑनलाइन मतदान की संभावना
उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव स्थगित कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि क्या वर्चुअली रैलियां हो सकती हैं। क्या ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था हो सकती है। इन मामले में कोर्ट ने 12 जनवरी तक शपथपत्र देने के साथ जवाब मांगा है।
उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव स्थगित कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि क्या वर्चुअली रैलियां हो सकती हैं। क्या ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था हो सकती है। इन मामले में कोर्ट ने 12 जनवरी तक शपथपत्र देने के साथ जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्चुअल रैलियां खराब कनेक्टिविटी के कारण संभव नहीं हैं। मतदान को लेकर भी यही स्थिति है। आयोग ने यह भी बताया कि मुख्य सचिव के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हो चुकी है। कोर्ट ने आयोग से वर्चुअल रैली व ऑनलाइन वोटिंग को लेकर जवाब मांगा है।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने पहले से विचाराधीन सच्चिदानंद डबराल व अन्य से संबंधित जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया। इसमें कहा है कि सियासी रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। राजनीतिक दलों की ओर से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं व इस सम्बंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
