राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल पर शासन ने बढ़ाई एसीआर कार्यवाही की समय सीमा

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड प्रभावी पहल पर राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। शासन ने एसीआर कार्यवाही के लिए इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। परिषद को विश्वास है कि समय सीमा बढ़ने से हजारों कर्मचारियों को अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रवक्ता हर्ष जोशी ने बताया कि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय की ओर से 22 जून 2026 को मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया गया था। इसके माध्यम से वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों (ACR) के संबंध में उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि परिषद ने अपने पत्र में अवगत कराया था कि अनेक विभागों में ACR Batch Creation की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं हो सकी है। इससे वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन एवं निस्तारण की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। साथ ही कई कार्यालयाध्यक्षों के सेवानिवृत्त होने तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिषद ने कर्मचारियों के व्यापक हित में आवश्यक राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अनुरोध पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने दिनांक 03 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से संबंधित ऑनलाइन Workflow, मूलभूत सूचनाएं तैयार करने की समय-सीमा आदेश निर्गत होने की तिथि से 07 कार्यदिवस तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही संबंधित कार्मिकों द्वारा स्वमूल्यांकन अंकित करने की समय-सीमा में भी 07 कार्यदिवस की वृद्धि की गई है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि अन्य समस्त कार्यवाहियां पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही संपादित की जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे विभिन्न विभागों में लंबित ACR संबंधी कार्यवाहियां समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेंगी। साथ ही हजारों कर्मचारियों को अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी। परिषद ने शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को परिषद भविष्य में भी पूरी गंभीरता एवं तथ्यपरक ढंग से शासन के समक्ष उठाती रहेगी, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
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