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February 7, 2025

केंद्र सरकार का हलफनामाः 12 से 18 साल वालों को जाइला कैडिला वैक्सीन को जल्द मिल जाएगी मंजूरी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के हालात पर स्वतः संज्ञान मामले में वैक्सीन नीति को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 से लेकर18 वर्ष की उम्र वालों के लिए जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के हालात पर स्वतः संज्ञान मामले में वैक्सीन नीति को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 से लेकर18 वर्ष की उम्र वालों के लिए जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द दी जाएगी। इस वैक्सीन का 12 से 18 वर्ष वालों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। भविष्य में यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र ने वैक्सीन नीति पर 375 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है।
भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि देश की 54 फीसद जनता प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराती है। 45 फीसद जनता सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराती है।
केंद्र सरकार ने कहा कि इतिहास में सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है और देश के रिमोट एरिया तक भी पहुंच रहा है। केंद्र ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए 186.6 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। जो लगभग 93-94 करोड़ हैं। 25 जून तक देशभर में 31 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई गई।
केंद्र सरकार ने अगस्त 21 से दिसंबर 2021 तक देश 135 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसमें कोविडशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 40 करोड़, बॉयोलोजिकल ई की 30 करोड़, जाइडस कैडिला (Zydus cadila) 5 की करोड़ और स्पूतनिक वी की 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी।
केंद्र ने कहा कि टीकाकरण नीति स्थिर नहीं है, यह गतिशील है। अब संशोधित टीकाकरण नीति के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण निःशुल्क है। टीकाकरण के आंकड़े दैनिक आधार पर सार्वजनिक डोमेन में डाले जाते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निजी टीकाकरण केंद्रों को सुलभ बनाने के लिए वाउचर की नई योजना भी है। एनजीओ इन वाउचर को खरीद कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दे सकते हैं और इसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। COWIN प्लेटफॉर्म पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि देश के 74 फीसद टीका केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। 75 फीसद टीके भारत सरकार की ओर से मुफ्त में दिए जा रहे हैं। 25 फीसद टीके ही प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के टीके का दाम तय किया गया है। बच्चों का कोरोना टीका भविष्य में जल्दी ही उपलब्ध होगा।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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