कांग्रेस नेता ने कहा-अब उपचुनाव कराने का नहीं है उचित आधार, चुनाव आयोग को भेजा पत्र

उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री नवप्रभात ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि उत्तराखंड में गंगोत्री और हल्द्वानी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की अटकलों को दूर करने के लिए आयोग कानूनी कदम उठाए और कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता ने कहा कि, उत्तराखंड में चुनाव कराने का कोई अच्छा आधार नहीं है। जब राज्य में चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में होने की संभावना है। आयोग के इस फैसले से सरकारी खजाने पर उपचुनाव का बोझ पड़ेगा।
नवप्रभात ने प्रदेश में रिक्त दो विधानसभा सीटों गंगोत्री और हल्द्वानी के उपचुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उपचुनावों के संबंध में आयोग का कानूनसम्मत दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। प्रदेश में गंगोत्री विधानसभा की सीट भाजपा विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन से रिक्त हुई है। उनका निधन बीती 22 अप्रैल को हुआ था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता डा इंदिरा हृदयेश का बीती 13 जून को निधन होने से हल्द्वानी सीट भी रिक्त हो गई है। प्रदेश में फिलवक्त विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है।
गंगोत्री विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह चुके हैं कि उनके उपचुनाव के बारे में फैसला भाजपा हाईकमान को करना है। वह निर्देशों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद हैं। उन्होंने 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें 10 सितंबर तक यानी छह माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है।
मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच कांग्रेस ने उपचुनाव को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के प्रविधानों का हवाला देकर अंदेशा जताया जा रहा है कि प्रदेश में उपचुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस यही अंदेशा जताते हुए सरकार और भाजपा की मंशा सवाल उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इस बीच हल्द्वानी की सीट भी रिक्त हो गई है। अब नवप्रभात ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को लेकर रुख साफ करने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि इससे उपचुनाव को लेकर तमाम चर्चाओं पर स्थिति साफ हो जाएगी।