अब तो साबित हो गया कि खनन माफियाों को संरक्षण दे रही उत्तराखंड सरकारः लालचंद शर्मा
उत्तराखंड में देहरादून महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने खनन को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति से साफ हो गया कि प्रदेश सरकार खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही है। सरकार को बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सूटकेस की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि कभी सरकार घर घर में बार खोलने के लाइसेंस जारी करने की नीति पर काम करती है, तो कभी खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, खनन कार्य के लिए जरूरी रवन्ना जारी करने का काम निजी कंपनी और ठेकेदारों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर भू तत्व व खनिककर्म निदेशालय ने 27 अक्टूबर को टेंडर जारी भी कर दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि अभी तक तो विपक्ष सरकार पर खनन में दिलचस्पी लेने और खनन माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाता रहा है। ये बात अब सच साबित हो रही है। अब तक ई रवन्ना वन विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से जारी किए जाते थे। अब ये काम निजी हाथ में सौंपकर खनन कारोबार को निजी हाथ में देने का प्रयास आरंभ हो गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार सारे सरकारी प्रतिष्ठाओं को धीरे धीरे निजी हाथों में बेच रही है। उत्तराखंड में भी सीएम धामी सरकार अपने नंबर बढ़ाने के लिए अब निजी हाथों में सौंपने जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की जनता भी समझ गई है कि सरकार को आमजन के मुद्दों और समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कमीशन के खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं। ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का नारा अब बीजेपी के नेताओं पर फिट बैठ रहा है। वही, किसी ना किसी तरीके से कमीशन लेने की जुगत में जुटे हुए हैं। आने वाले समय में प्रदेश और देश की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। बहुत जल्द पांच राज्यों के चुनाव के परिणाम से ये साबित हो जाएगा कि अब बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है।
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