आप की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा- 2024 से लागू हो महिला आरक्षण, जुमला नहीं, अमल चाहिए

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की। इस मौके पर सबकी एकराय ये थी कि केंद्र की बीजेपी सरकार से जुमला नहीं चाहिए। यदि वास्तव में सरकार गंभीर है तो उसे इस बिल के कानून बनने के साथ ही जल्द अमल में लाना चाहिए। इसे 2024 से ही लागू किया जाना चाहिए। इस बैठक में आप के वे महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित हुईं, जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद से ही भूमिगत थीं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने देश के प्रधानमंत्री से महिला आरक्षण बिल को लेकर गुजारिश की कि 2024 लोकसभा के चुनाव में इसे लागू करें। नहीं तो महिला आरक्षण बिल ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पिछले कई सालों से महिलाएं अपने अधिकार के लिए लडाई लड़ रही हैं। सरकार की नीयत पर महिला बिल को लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार महिलाओं को पुरुषों की भांति उनके अधिकार देना चाहती है तो यह बिल तत्काल लागू होना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि जिस तरह से तीन तलाक बिल, किसान बिल, नोटबंदी, जीएसटी, 370 तत्काल प्रभाव से लागू किया, ठीक उसी तरह इसे भी लागू किया जाना अति आवश्यक है। वरिष्ठ नेत्री सुधा पटवाल ने कहा कि सदन के पटल पर रखने के बाद भी अगर यह बिल 2024 में लागू नहीं किया जाता एक बार फिर महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस करेगी। लोकसभा विधानसभा में आधी आबादी आधा हिस्सा से फिर वंचित हो जाएंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पूर्व जिला अध्यक्ष सुदेश सैनी ने कहा एक बार फिर महिलाएं देश की राजनीति सामाजिक न्याय का हिस्सा नहीं बन पायेगी। यह बिल जुमला सा साबित होगा। जिस तरह से इसमें परिसीमन आरक्षण का पेंच फंसा कर बिल पेश किया गया है, उससे तो यही लगता है महिलाओं को सिर्फ परपंच रच कर मूर्ख बनाने की कवायद की गई है। 2029 तक यह कोटा लागू होने की उम्मीद दिखाई नही पड़ती है। इससे एक लंबे समय तक महिलाओं की क्षमता का उपयोग नहीं कर हो पाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सभी वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इसमें संशोधन कर इस बिल को 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में लागू करना कोई मुश्किल भरा कदम नहीं होगा। आसानी से शासन और प्रशासन की मदद से इसे लागू किया जा सकता है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि बैठक में प्रदेश में नशे के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई। साथ ही तय किया गया है कि इसे लेकर कल 22 सितंबर को देहरादून एसएसपी से मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में यामिनी आले, आयशा खान, सरिता गौतम, किरण देवी, पूनम, दर्शनी देवी, मंदोदरी देवी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी रतूड़ी, अशोक सेमवाल, सतीश शर्मा, शीशपाल, आदि मौजूद थे।
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Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।