केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरीः महंगाई भत्ते पर रोक हटी, अब बढ़ाकर किया 28 फीसद, सरकार पर 34400 करोड़ का बोझ

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनके महंगाई भत्ते में लगी रोक हटा दी गई है। साथ ही इसे 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाए जाने के कैबिनेट के फैसले की पुष्टि भी की। एक जुलाई से यह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही इससे सरकार पर सरकार पर 34400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की अप्रत्याशित स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया गया था, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं। अब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें मूल वेतन या पेंशन के हिसाब से 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता या पेंशनरों को महंगाई राहत 17 फीसदी पर ही मिलेगी।
इसके साथ ही कोरोना के कारण कराह रहे टेक्सटाइल सेक्टर में वस्त्रों और पोशाकों की निर्यात के लिए राज्यों की लेवी और टैक्स में छूट को जारी रखने का फैसला किया गया है। इसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि एक स्थिर व्यवस्था में निर्यातकों को काम करने में आसान हो। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय टेक्सटाइल ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे. साथ ही स्टार्टअप और उद्यमियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
साथ ही आर्थिक विकास के लिए लाखों रोजगार बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को भी 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक करने का फैसला किया है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें करीब 4607 करोड़ रुपये खर्च होंगे।