उत्तराखंड की पॉलीहाउस योजना में 112 करोड़ रुपये के भुगतान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने उठाए गंभीर सवाल

उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने उत्तराखंड की पॉलीहाउस योजना में 112 करोड़ रुपये के भुगतान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पॉलीहाउस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना था। अब कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण चर्चा में है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एक बयान में उन्होंने कहा कि आरोप है कि उक्त योजना के तहत Draithwet & Company को लगभग 112 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में पॉलीहाउस या तो अधूरे थे। या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। सवाल यह उठ रहा है कि यदि कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो बिना पर्याप्त भौतिक सत्यापन, तकनीकी निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण के इतनी बड़ी राशि आखिर किस आधार पर जारी की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कांग्रेस नेता माहरा ने कहा कि जानकारी के अनुसार, मामला सामने आने के बाद कंपनी से लगभग 38 करोड़ रुपये वापस जमा कराए गए, लेकिन अब भी करीब 74 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि यह सही है। यह केवल वित्तीय लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

करन माहरा ने पूछे ये प्रश्न
• भुगतान की मंजूरी किसने दी?
• निरीक्षण रिपोर्ट किस आधार पर तैयार हुई?
• जिम्मेदार लॉगिन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
• और किसानों के नाम पर चलने वाली योजना में जवाबदेही कौन तय करेगा?
उन्होंने कहा कि यदि जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं, तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई, सरकारी धन की पूरी वसूली और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होना जनता का अधिकार है। जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब देना ही होगा।
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