पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर तीन अक्टूबर को कांग्रेस घेरेगी मुख्यमंत्री आवासः धस्माना

उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर शुरू किए गए आंदोलन को तेज कर दिया है। आंदोलन के तहत अब कांग्रेस ने आगामी तीन अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास को घेरने का ऐलान कर दिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि विगत रविवार 21 सितंबर को संपन्न यूकेएसएसएससी परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाने की पूरे प्रदेश के युवा बेरोजगार कर रहे हैं, किन्तु सरकार सीबीआई जांच कराने की सिफारिश केंद्र को भेजने को तैयार नहीं है। साथ ही इस प्रकरण को रफा दफा करने के लिए इसकी जांच अवकाश प्राप्त हाई कोर्ट जज से करवाने की घोषणा कर रही है। ये ना तो युवा बेरोजगारों को मंजूर है और ना ही कांग्रेस को। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पिछले एक सप्ताह से राज्य भर में सरकार के पुतले दहन, प्रदर्शन व धरने के माध्यम से आंदोलन कर रही है। प्रदेश का युवा बेरोजगार भी इस मुद्दे पर राज्य भर में आंदोलनरत है, लेकिन सरकार व भाजपा अपने लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस व युवाओं पर अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह आरोप पूरी तरह से निराधार है कि कांग्रेस युवाओं को भड़का रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवा बेरोजगारों के आंदोलन में पूरी तरह उनके साथ है, क्योंकि उनकी पीड़ा और शिकायत पूरी तरह से जायज़ है। उन्होंने कहा कि वह यह नहीं मानते कि परेड ग्राउंड में आजादी के नारे गलत मंतव्य से लगाए गए, बल्कि आजादी के नारे में भ्रष्टाचार, नकल, पेपर लीक व नकल माफिया से आजादी की बात कही गई है। जो सर्वथा उचित है। धस्माना ने कहा कि आज आजादी की बात से वो लोग नाराज़ हैं जो 1947 में भी और 1942 में भी आजादी के नारे के खिलाफ थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो और संपूर्ण आजादी के नारे के खिलाफ थे, उन्हीं के राजनैतिक वारिस आज युवाओं के नारे पेपर लीक से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, हाकम सिंह से आजादी के नारों से परेशान हैं और इन नारों को राष्ट्रद्रोही करार दे रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदेश व्यापी रथ यात्रा और हस्ताक्षर अभियान चार अक्टूबर से
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग आगामी चार अक्टूबर से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले अग्निवीर योजना के बारे में प्रदेश भर में जन जागरण करने, सेना में अग्निपथ योजना बंद कर पूर्व की भांति भर्तियां शुरू करने की मांग के लिए व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। इसके लिए एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ आगामी चार अक्टूबर को देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा हरी झंडी दिखा कर करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग अध्यक्ष कर्नल राम रतन सिंह नेगी ने बताया कि यात्रा तीन चरणों में अक्टूबर में गढ़वाल, दिसंबर में कुमाऊं व फरवरी में हरिद्वार रुड़की व उधम सिंह नगर में जाएगी। कर्नल नेगी ने कहा कि यात्रा के दौरान पदयात्रा, सम्मेलन , गोष्ठियां व रैलियां आयोजित की जाएंगी। युवा बेरोजगारों से अग्निपथ योजना बंद करने व पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग के मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यात्रा के समापन के पश्चात मांग पत्र पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पढ़ेंः पेपर लीक की जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन, लगे वही नारे
प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूर्व सैनिक विभाग की यात्रा को प्रदेश कांग्रेस व यात्रा रूट के सभी जिलों में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी व अन्य सभी विभाग पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के महामंत्री श्री गोपाल गड़िया भी उपस्थित रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य निर्वाचन आयोग पर जुर्माना ने पुष्ट किए कांग्रेस के आरोप
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टीनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मांग करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई गई। साथ ही आयोग की ओर से पंचायत राज अधिनियम के तहत दो निकायों या दो जगह की मतदाता सूची में नाम शामिल होने वाले लोगों को चुनाव में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित करने के नियम का भी उल्लंघन किया गया। बल्कि इसके विरुद्ध आदेश जारी कर दिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस असंवैधानिक निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय की अवमानना के विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की। साथ ही आयोग की याचिका को खारिज करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पर दो लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है। ऐसे में साफ हो गया कि प्रदेश कांग्रेस के राज्य निर्वाचन आयोग पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो गई है। अब या तो राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील शर्मा को स्वयं त्याग पत्र दे देना चाहिए या राज्यपाल को उन्हें तत्काल राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उच्चतम न्यायालय के आदेशों की दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता की ओर से बार बार आयोग की अपील पर सुनवाई की मांग का जिक्र किया, उससे राज्य निर्वाचन आयोग की हठधर्मिता व न्यायालय और कानून के प्रति आयोग का लापरवाह नजरिया स्पष्ट दिखाई देता है। इसके कारण उच्चतम न्यायालय को आयोग पर अर्थदंड लगाना पड़ा। धस्माना ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।