प्रदेश में भारी बारिश के बीच पंचायत चुनाव करा कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही सरकारः सूर्यकांत धस्माना
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश और भयंकर आपदाओं के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाना राज्य सरकार की अदूरदर्शी व लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये बात कही। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भयंकर आपदा आई हुई है। उत्तरकाशी से लेकर गढ़वाल के सभी जिलों और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जनपदों में बारिश भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। वह चुनाव कराने और आपदा में अवसर तलाश कर चुनाव जीतने के जी जुगाड़ में लगी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धस्माना ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में संपन्न हो जाने चाहिए थे, किंतु सरकार ने पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव करवाने की बजाय पंचायतों में असंवैधनिक तरीके से उन्हीं लोगों को पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया, जिनको भंग किया गया था। उसके बाद लगातार सात महीनों तक चुनाव करवाने की बजाय चुनाव टालने के ही बहाने ढूंढते रहे। जब मामले में हाईकोर्ट की लताड़ लगी तो आनन फानन में जुलाई में पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। उसमें भी आरक्षण का रोस्टर शून्य कर जान बूझ कर विवाद पैदा कर लोगों को कोर्ट जाने पर मजबूर किया। इसके कारण चुनाव अब जुलाई में भारी बरसात और भयंकर आपदा के बीच हो रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पिछले दिनों उत्तरकाशी में बड़कोट के पास बादल फटने की घटना, पौड़ी में गुमखाल के पास भूस्खलन, कोटद्वार नजीबाबाद रोड में निर्माणाधीन पुलिया ध्वस्त, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा रूट में अनेक जगह पर लैंड स्लाइड हुए हैं और रस्ते बाधित हैं। अगर बारिश और आपदा के कारण किसी भी प्रकार की जन हानि हुई तो इसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार व भाजपा पार्टी जिम्मेदार होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करन माहरा व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को साफ साफ कह दिया है कि भरी बरसात व आपदाओं के बीच चुनाव में किसी भी प्रकार की जन हानि के लिए राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होंगे।
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