जज के तबादले से कुछ नहीं बदलेगा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगे आरोपों की हो निष्पक्षः गरिमा मेहरा दसौनी
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उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का आदेश देने वाले जज मनीष मिश्रा के तबादले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह तबादला संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी। उससे कोई व्यापक असर नहीं पड़ता। गणेश जोशी पर लगे आरोप अब भी अपनी जगह पर यथावत हैं। साथ ही सवाल भी कायम है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को इंतजार हैतो सिर्फ धामी कैबिनेट की अनुमति का। क्योंकि तत्कालीन जज ने कैबिनेट की मीटिंग में मंत्री के खिलाफ जांच की संस्तुति करने का आदेश दिया था। इसकी अवधि मात्र आठ अक्टूबर तक है। गरिमा ने कहा कि आठ अक्टूबर से पहले पहले धामी कैबिनेट को गणेश जोशी प्रकरण पर फैसला लेना है। सरकार की ओर से विजिलेंस विभाग को गणेश जोशी से पूछताछ और आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की अनुमति दी जानी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दसौनी ने कहा कि विपक्ष को और प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है कि विपक्षी दल के नेताओं पर छोटी छोटी बातों पर ईडी और सीबीआई की जांच बैठाने वाली भाजपा सरकार अपने मंत्री पर उठे सवालों में पक्षपात नहीं करेगी। साथ ही विजिलेंस विभाग को जांच की अनुमति देगी। गरिमा ने यह भी कहा की यह धामी सरकार के पास जनता का खोया हुआ विश्वास वापस जीतने का एक सुनहरा मौका है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके लिए यह जरूरी है कि वह गणेश जोशी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए। आठ अक्टूबर से पहले पहले विजिलेंस विभाग को गणेश जोशी से पूछताछ और पूरे प्रकरण की जांच करने का मौका दे। दसौनी ने कहा की पूरे प्रदेश में यह संदेश जा रहा की धामी सरकार दोहरे मापदंड अपनाती है और अपने दल के आरोपियों को बचाने का भरसक प्रयास कर रही है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
