उत्तराखंड के खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई उद्योगों को डीजल खरीद में सरकार से मिली राहत

उत्तराखंड के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) और विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing Industries) को राज्य सरकार से एक बड़ी राहत मिली है। हाल ही में रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के कारण राज्य भर के बेकरी, नमकीन और अन्य खाद्य उद्योगों के साथ ही MSME उद्योगों के सामने परिचालन ठप होने का संकट खड़ा हो गया था। इस गंभीर समस्या के निवारण के लिए फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (FIAU) की ओर से सरकार को सौंपे गए ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश विभाग के आयुक्त बंशीलाल की ओर से जारी किए गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
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एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से जारी 11-6-2026 के नवीन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वैध MSME इकाइयाँ पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत बिना किसी व्यवधान के 200 लीटर के containers में पेट्रोल पंप से diesal ले सकेंगी। इसके तहत 2500 लीटर तक डीजल का भंडारण कर सकेंगी। ये इकाइयां 2,500 लीटर तक डीजल सुगमता से प्राप्त कर सकती हैं। इस निर्णय से राज्य के हजारों छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है और उनके बंद होने का खतरा टल गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

इस सफलता पर फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (FIAU) ने राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन के राज्य समन्वयक अनिल मारवाह एवं सह-समन्वयक पवन अग्रवाल ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अत्यंत आभारी हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश के उद्योगों के हितों की रक्षा हमेशा प्राथमिकता पर रहती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या धन्यवाद किया। एसोसिएशन ने इस मामले में त्वरित प्रशासनिक कदम उठाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त बंशी लाल राणा, अपर आयुक्त पी एस पाँगती तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों का भी विशेष आभार प्रकट किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
​एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह राहत FIAU एसोसिएशन के सभी सदस्यों के एकजुट और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। एसोसिएशन भविष्य में भी उत्तराखंड के आर्थिक विकास और उद्यमियों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
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