उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्रः पुरानी पेंशन मुद्दे को केंद्र को भेजेगी उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि तीन लाख से अधिक कर्मचारियों के पेंशन मुद्दे को फिर से केंद्र को भेजकर रियायत का आग्रह किया जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष की ओर से उठाए गए इस मुद्दे का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता करन माहरा ने बुधवार को नियम 58 के तहत यह मामला उठाया। इस नियम के तहत सदन में मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है जिसमें पक्ष-विपक्ष के सदस्य भाग लेते हैं।
संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार एक बार पहले भी केंद्र सरकार से इस मामले में रियायत का आग्रह कर चुकी है। केंद्र सरकार को दोबारा यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री के जवाब के बाद पीठ की ओर से इस मामले को चर्चा के लिए अस्वीकार कर दिया गया।
सत्र में कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देहरादून और हरिद्वार जिले में ईएसआई अस्पताल का निर्माण का मुद्दा भी उठा। कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से भूमि आवंटित करने के बाद भी अस्पतालों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। सरकार ने देहरादून के सेलाकुई में अस्पताल के लिए आवंटित जमीन वापस लेकर नागरिक उड्उयन विभाग को दे दी है। अब अस्पताल के लिए दूसरी जगह पर जमीन तलाशी जा रही है। वहीं, हरिद्वार में अस्पताल के दी गई आधी जमीन सिडकुल को दे दी है। सरकार ने फिर से चयनित जमीन ईएसआई को देने का निर्णय लिया है, जिस पर 300 बेड का अस्पताल बनेगा।
सदन में कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने सदन को अवगत कराया कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत प्रदेश में संगठित क्षेत्र के 644060 कर्मकार पंजीकृत हैं। निर्माण श्रमिक के रूप में 370838 श्रमिक पंजीकृत हैं। केंद्र के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत एक अस्पताल और राज्य योजना में 29 डिस्पेंसरी संचालित हैं। वर्ष 2014 में सेलाकुई में ईएसआई अस्पताल के 1.154 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। लेकिन अस्पताल का निर्माण न होने से जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग को दी गई है। जिलाधिकारी के माध्यम से नई जमीन तलाशी जा रही है।
फेरी फड़ का व्यवसाय चलाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में 12980 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 5827 आवेदन बैंकों ने अस्वीकार कर दिए और 5081 लोगों का ऋण स्वीकृत किया। यह जानकारी मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने दी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह पंवार के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा स्वनिधि पोर्टल के अनुसार आवेदनों के सापेक्ष बैंकों ने 7153 आवेदनों पर स्वीकृति दी व 5081 आवेदकों को 7.14 करोड़ का ऋण दिया।
गन्ना मूल्य भुगतान का मामला उठा
इकबालपुर चीनी मिल के किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का मसला सदन में फिर गूंजा। बीते रोज सरकार की ओर से भुगतान किए जाने की जानकारी दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने विशेषाधिकार हनन के तहत बुधवार को यह मामला उठाया। हालांकि, सरकार की ओर से फिर साफ किया गया कि भुगतान किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस विधायक किसानों को भुगतान न होने की बात पर अड़े रहे। तब यह स्पष्ट हुआ कि भुगतान किया जा चुका है, लेकिन इसका चेक सहकारी समिति के पास है और वह किसानों को भुगतान करेगी। बाद में पीठ ने निर्देश दिए कि सदन में उठने वाले प्रश्नों के संबंध में मंत्रियों को सूचनाएं देने में अधिकारी सतर्कता बरतें। इसके बाद मामला शांत हो गया।
वन्यजीवों की तस्करी के तीन साल में 165 मामले
उत्तराखंड में वन्यजीवों पर अवैध शिकार का खतरा मंडरा रहा है। इसकी तस्दीक विधानसभा में मंगलवार को दी गए आंकड़े कर रहे हैं। पिछले तीन साल में प्रदेश में वन्यजीवों को मारने व उनके अंगों, मांस तथा दुर्लभ खालों को बेचे जाने के 165 मामले सामने आए हैं। इनमें से 49 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं, जिनमें 9.77 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। शेष मामले अदालत में विचाराधीन हैं।
आयुष मिशन के तहत चल रहीं 10 योजनाएं
प्रदेश सरकार ने सदन में जानकारी दी कि राज्य में आयुष मिशन के तहत 10 योजनाएं संचालित हो रही हैं। इनमें स्कूल हेल्थ कार्यक्रम, आशा व एएनएम प्रशिक्षण, पब्लिक हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम, स्वच्छता एक्शन प्लान व हर्बल गार्डन, योग एवं वैलनेस केंद्र, 50 बैड का आयुष चिकित्सालयों की स्थापना, पिरान कलियर में यूनानी कालेज स्थापना, आयुष शिक्षण संस्थान निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के लिए अनुदान, राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी व राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, औषधीय पादप अनुदान है।
आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट के 71 पद खाली
प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट के 71 पद खाली हैं। प्रश्नकाल में सरकार ने यह जानकारी दी कि 2017 में 192, वर्ष 2018 में 34 और 2019 में 36 पदों पर फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां की गईं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
