वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक

उत्तराखंड में वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में सभी उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उद्योगों की एनओसी निरस्त करने के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट नैनीताल ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। बोर्ड के आदेश के खिलाफ उद्यमियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस संबंध में एक याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में दाखिल की गई थी। उद्यमी उत्पीड़न बंद करने और उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए समय देने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कोर्ट के फैसले से करीब 1700 उन उद्यमियों को राहत मिली, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के प्रदेश कोर्डिनेटर अनिल मारवाह ने बताया कि उत्तराखंड पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से 2दिसंबर 2022 के उद्योगों की एनओसी निरस्त करने के आदेश को उच्चन्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका नौ दिसंबर को दाखिल की गई थी। उच्चन्यायालय ने आज इस मामले में सुनवाई की और अगली सुनवाई तक  उत्तराखंड पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश को स्थगित करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड के सभी प्रमुख औद्योगिक संघ ने इस पर खुशी जताई है। फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के प्रदेश कोर्डिनेटर अनिल मारवाह ने बताया कि उच्च न्यालाय के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने के आदेश के अनुरूप प्रशासन ने कई टीमें गठित की हैं। ये टीमें उद्योगों में जा रही हैं और एनओसी निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, उद्यमी रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए समय मांग रहे हैं। उनकी इस मांग को प्रशासन ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ ही वे हाईकोर्ट गए थे। आज हाईकोर्ट से उद्यमियों को राहत मिली है।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड के सभी प्रमुख औद्योगिक संगठनो की समस्त टीम सिडकुल मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ़ उत्तराखंड, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ़ फार्मास्यूटिकल मैनुफेक्चरर्स, ड्रग मैनुफक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड , रूड़की स्माल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन , फ़ूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखंड एवं कोर ग्रुप, लीगल टीम के परिश्रम से उच्च न्यायालय में उत्तराखंड पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उद्योगों की एनओसी निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।यह रिट उत्तराखंड के समस्त उद्योग एवं विशेष तौर पर गढ़वाल क्षेत्र की सभी प्रभावित इकाइयों की ओर से दायर की गयी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उद्यमियों का कहना है कि हम समझते है कि उद्योगों का चलते रहना पहली प्राथमिकता है। इसमें सिडकुल मैन्युफेक्चर एसोसिएशन हरिद्वार के हरिंद्र गर्ग अहम भूमिका निभा रहे हैं। फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखंड की कोर कमेटी के सदस्यों में पवन अग्रवाल, राकेश भाटिया, विजय सभरवाल, वीरेंद्र गुलाटी का कहना है कि इस मामले में आगे भी दमदार पैरवी जारी रखी जाएगी।