आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर 16 अप्रैल को देहरादून में होगा प्रदर्शन
राज्य आंदोलनकारियों की बैठक में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का आह्वान किया गया। तय किया गया कि 16 अप्रैल को देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आंदोलनकारी जुटेंगे और वहां से एसएसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। बैठक शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मौके पर इस मौके पर चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने राज्य आंदोलनकारी पूरन सिंह लिंगवाल की पुस्तक- उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक संचयन, का विमोचन किया। साथ ही इस पुस्तक को राज्य पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि राज्य सरकार 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर पूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं। आंदोलनकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार के क्षैतिज आरक्षण के फैसले को कोर्ट में एक इंस्टीट्यूट की ओर से चुनौती दी गई है। इससे सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों का भविष्य गर्त में चला गया है। इस मामले को लेकर अब सड़कों पर उतरा जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि जो कोचिंग माफिया इस मामले को लेकर आंदोलनकारियों के भविष्य को बर्बाद करने पर लगा है। अब 16 अप्रैल को राज्य शहीद स्मारक कचहरी में जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में आंदोलनकारी इकट्ठा होकर एसपी कार्यालय देहरादून पर कूच करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि वह इस कोचिंग इंस्टिट्यूट के माफिया पर लगाम लगाए। साथ ही आंदोलनकारियों के पक्ष में लंबे संघर्ष के बाद जो सरकार ने 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया है, उसे अमली जामा पहनाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धीरेंद्र प्रताप ने उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ के कई स्थानों के उन आंदोलनकारी को चिह्नित किए जाने की भी मांग की है, जो राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी चिह्निकरण से वंचित है। उन्होंने भू कानून और मूल निवास के सवालों पर भी सरकार की ओर से की जा रही पहल को और गति देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि भू कानून यद्यपि बनाया गया है, लेकिन अभी इसकी सख्ती कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में कर्मचारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष संतान सिंह रावत, चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के जिला अध्यक्ष विशंभर बौंठियाल, आंदोलनकारी पुष्पलता सिलमाना, राधा तिवारी, विनोद असवाल, सूर्य प्रकाश बमराना, पंडित रमेश मधवाल समेत अनेक आंदोलनकारियों ने संबोधित किया।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
