डबल इंजन वाली सरकार है, 100 यूनिट ही क्यों, 200 यूनिट दें मुफ्त बिजली, नहीं तो कांग्रेस दे देगीः हरीश रावत

उत्तराखंड में प्रत्येक उपभोक्ता को सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और दौ सौ यूनिट तक बिल में पचास फीसद कटौती के सरकार के दावों पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने करारा तंज किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। सौ यूनिट ही क्यों, यहां तो सरकार 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त दे सकती है। साथ ही उन्होंने बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सहित कई सवाल भी उठाए।
सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट के जरिये हरीश रावत सरकार को सुझाव देते हैं, तो कई बार वह सरकार की नीतियों पर कड़े कटाक्ष भी करते हैं। जनहित के मुद्दे उठाते हैं और उनके निराकरण की मांग सरकार से करते हैं। इस बार उन्होंने बिजली को मुद्दा बनाया है। कारण ये है कि प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इससे अधिक यूनिट और 200 यूनिट तक बिलों में पचास फीसद की छूट दी जाएगी। इस संबंध में उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
अब हरीश रावत लिखते हैं कि- 100 यूनिट ही क्यों? डबल इंजन वाली सरकार बहादुर चाहे तो 200 यूनिट भी बिजली मुफ्त दे सकती है, लोगों को अच्छा लगेगा। पहले लोगों को 24 घंटा बिना पॉवर कट के बिजली दे दें। बिना अघोषित कटौती के बिजली दे दें। फिर जरा ऐसा कहने से पहले पॉवर कॉरपोरेशन के खाते को भी देख लें, उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि एक बात हम सबको ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड, देश में सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध करवाने वाला राज्य है, वो समीकरण गड़बड़ाना नहीं चाहिए।
हरीश रावत ने कहा कि- मैं उत्तराखंड के भाई-बहनों से कहना चाहता हूं कि यदि यह नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी बिजली क्षेत्र में सुधार किये। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो न केवल बिजली क्षेत्र में सुधार करेंगे, बल्कि प्रारंभिक वर्ष में 100 यूनिट तक और दूसरे वर्ष जो है 200 यूनिट तक लोगों को प्रति परिवार मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाएंगे। उसका भार न विद्युत ढांचे पर आने देंगे और न उपभोक्ता को। पॉवर कट जैसी जहालतें जो आज झेलनी पड़ रही हैं, वो नहीं झेलनी पड़ेंगी।
हरीश रावत ने आगे कटाक्ष किया कि-100 यूनिट ही क्यों? डबल इंजन की सरकार है, चुनावी वर्ष है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का एलान कर दीजिये। मगर एलान, लागू तत्काल हो। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव आ जाएं और लागू करने का जिम्मा अगली सरकार पर आये। फिर सुनने में हमें अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा। अब लोगों को घंटा, आधे घंटे अघोषित पॉवर कट 24 घंटे में कई-कई बार झेलना पड़ रहा है। बहुत कष्ट पहुंच रहा है।
हरीश रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बिजली की उपलब्धता घटकर 14 घंटा आ गई है। उसको सुधारने के ऊपर भी किसी को ध्यान देना पड़ेगा न? जरा ऊर्जा निगम की वित्तीय स्थिति से लेकर उत्पादन की स्थिति का एक ब्यौरा भी तो राज्य के लोगों के सम्मुख रख दीजिए। लोगों को जरा सा यह तो बता दीजिए कि 200 मेगावाट सोलर प्लांट योजना का काम कितना आगे बड़ा है? याद रखना आप नहीं करोगे तो, कांग्रेस तो आ ही रही है।