उत्तराखंड के कर्मचारियों और शिक्षकों की गोल्डन कार्ड की दिक्कत होगी दूर, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश

उत्तराखंड के कर्मचारियों और शिक्षकों की स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों और सचिवालय संघ एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की गई।
शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के अमूमन सभी संगठन गोल्डन कार्ड की दिक्कतों को दूर करने की पिछले साल से ही मांग करते आ रहे हैं। उनकी मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि गोल्डन कार्ड में खामियों के चलते उन्हें निजी अस्पतालों में समुचित उपचार नहीं मिल रहा है। वहीं, स्वास्थ्य के नाम पर उनके वेतन से कटौती की जाती है। ऐसे में उन्हें दोहरा नुकसान हो रहा है।
अब चुनावी साल आया तो सरकार भी इस दिशा में नींद से जागी। राज्‍य के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही एनएचएम के तहत स्वीकृत विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
डा. रावत ने कहा कि गोल्डन कार्ड में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए भी नियमों में शिथिलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम को राज्यभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेडिकल आफिसर, नर्सेज, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन आदि की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य को महानिदेशालय स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने, चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति संबंधी प्रस्ताव, नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने तथा सूबे के जिला चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने का निर्देश दिए।
बैठक में सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, राजकीय शिक्षक संघ के महासचिव सोहन सिंह माजिला ने राजकीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड के समान सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की गलतियों के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राज्य से बाहर के चिकित्सालयों में कैशलेस सुविधा मुहैया कराई जाए। बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम सोनिका, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तृप्ति बहुगुणा, सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, राजकीय शिक्षक संघ के महासचिव सोहन सिंह मांजिला सहित विभागीय अधीकारी उपस्थित रहे।