कैबिनेट के फैसले का उद्यान कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध, बताया एकतरफा फैसला, होगा आंदोलन

उत्तराखंड में सीएम धामी मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के फैसले का राज्य कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया। उद्यान कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में इस फैसले को एकतरफा बताया गया। साथ ही इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई।
पांच जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के एकीकरण के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। कैबिनेट के इस फैसले पर उद्यान कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में आक्रोश पनप गया। आज राजकीय उद्यान सर्किट देहरादून विभागीय कर्मचारियों ने एक आपात बैठक कर एकीकरण संबंधी निर्णय का विरोध किया। साथ ही कहा कि दिनांक 10 दिसंबर 2021 को विधानसभा भवन स्थित सभागार में कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण की बैठक आयोजित की गयी थी। इसमें कृषि एवं उद्यान विभाग के कार्मिक संगठनों को भी बुलाया गया था।
बैठक में कहा गया कि कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव उपलब्ध न होने और प्रस्तावित बिंदुओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी न होने की बात कही थी। इस पर मंत्री ने यह बात स्वीकार की थी और अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखंड रामविलास यादव को निर्देशित किया था कि पहले प्रस्ताव की प्रतियां संगठनों को उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद अपर सचिव ने प्रस्ताव उपलब्ध भी कराया था। संगठनों की ओर से प्रस्ताव के अध्ययन के उपरान्त प्रस्ताव में कई खामिया उजागर की गई व उनके सम्मुख रखी गयी थी।
इस पर अपर सचिव ने मंत्री के निर्देशानुसार दिनांक 14 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक कई तिथियों में विभागीय संगठनों के साथ बैठक आयोजित की थी। साथ ही बिन्दुओं पर सहमति और असहमति बनने के पश्चात कार्मिक संगठनों को सहमति से बने बिंदुओं को दिखाये बिना प्रस्ताव को एकीकरण के लिए गुपचुप तरीके से मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रेषित कर दिया गया है। जो कि कदापि उचित नहीं है।
बैठक में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस प्रकार गोपनीय तरीके से तैयार प्रस्ताव में कार्मिक संगठनों को संदेह है कि भेजे गये प्रस्ताव से कार्मिक हित प्रभावित होगे। सात ही भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। जो कि मंत्री की ओर से दिए गए आश्वासन व उनकी घोषणा के विपरीत है।
बैठक में एकीकरण संबंधी प्रस्ताव का सम्पूर्ण प्रदेश में पुरजोर विरोध करने का निर्णय किया गया। साथ ही प्रदेश के कृषकों एवं बागवानों के साथ मिलकर आन्दोलनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई। यह भी निर्णय किया गया कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को भी प्रान्तीय स्तर से यह निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर बैठक कर जनपद के किसानों एवं बागवानों के साथ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाय। इससे कि कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण से भविष्य में उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि समस्त पक्षों का पक्ष जाने बिना कोई भी एकतरफा कार्यवाही न की जए। आज की बैठक में राज्य कर्मचारी सयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण पाण्डे, मोर्चा संयोजक अर्जुन परवाल, चन्द्रमोहन पंत, देवेन्द्र सिंह रावत, प्रमोद राठौर, दीपक पुरोहित, अरविन्द बिजल्वाण, यशपाल असवाल, पीएस रोयाण, ललित रावत, एनएस बिष्ट, वेद प्रकाश खर्कवाल, शैलेन्द्र टम्टा, अब्बलसिंह रावत, अंकित टम्टा आदि मौजूद रहे।