दिल्ली में नए सेवा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति की ओर से सहमति मिल चुकी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए NCTD (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार के संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। खबर ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस भेजा गया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले 19 मई के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस बीच केंद्र ने बिल पेश किया और अगस्त में संसद ने इसे पास कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अगस्त को इस पर साइन किए और ये कानून बन गया।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
