वित्त सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मिले उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी, इन मांगों पर की चर्चा, मिला ये आश्वासन
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने वित्त सचिव दिलीप जावलकर से मुलाकात की। इस दौरान आयोजित बैठक में परिषद के मांग पत्र पर बिंदुवार चर्चा की। इसके बाद कर्मचारी नेताओं ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन से भी मुलाकात की। साथ ही मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने इन बैठकों के संबंध में जानकारी दी। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिजेश काण्डपाल के नेतृत्व में ये मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल में प्रवक्ता पंकज सनवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारियों के साथ बैठकें काफी सकारात्मक रही। इनमें मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी मिला। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कर्मचारी नेताओं ने इन बिंदुओं पर की चर्चा
1. एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय।
2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने के लिए 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई।
3. गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैस दवा एवं सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैस जांच की जाय।
4. विभिन्न विभागीय सघों की ओर से की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय। साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव की ओर से जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाय।
5. राजकीय कार्य के लिए यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते के लिए विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।
7. विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एवं पुर्नगठन के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
8. समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।
9. समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो की भांति सुविधाए अनुमन्य किए जाने की मांग पर शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है, कृपया मांग पूर्ण कराई जाए।
10. एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यों में झारखण्ड, छतीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
11. विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति हेतु ढॉचा पुनर्गठन किया जाय।
12. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।
13. राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्यालयों में भी सचिवालय की भांति पांच दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
14.दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
15.शिथिलीकरण की अवधि को पुनः बढाया जाए तथा प्रोवेशन की शर्तों को हटाया जाए।
16.कार्यभारित कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों पर अध्यादेश से लगाई गई रोक को हटाते हुए पूर्व की भांति लाभ अनुमन्य किया जाए।
17. राज्य कर विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरुप राज्य कर अधिकारी के पदों पर की जा रही कटौती पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।
18.छठे वेतन आयोग के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों को भारत सरकार की भांति 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वित्त सचिव मिला ये आश्वासन
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि सचिव वित्त के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही। सचिव वित्त ने वित्त से जुड़े समस्त प्रकरणों पर सकारात्मक निर्णय किए जाने का आश्वासन परिषद को दिया। साथ ही व कहा कि इसके उपरांत उक्त समस्त प्रकरणओं को लेकर अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। परिषद की ओर से कर विभाग में कटौती किए जाने के प्रकरण को उठाए जाने पर सचिव वित्त ने यह आश्वस्त किया कि कर विभाग में पदों की कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव कार्मिक से हुई वार्ता का निष्कर्ष
प्रांतीय प्रवक्ता ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ हुई वार्ता में परिषद की ओर से शिथिलीकरण, सीआर, पदोन्नति एवं वाहन भत्ते से जुड़े मुद्दों को विशेष रुप से उठाया गया। अपर मुख्य सचिव ने भी तमाम प्रकरणों के निस्तारण का सकारात्मक आश्वासन परिषद को दिया गया। परिषद ने विशेषकर अधिकारी संवर्ग द्वारा एसीआर न लिखे जाने के मुद्दे को भी उठाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कर्मचारी नेताओं ने अपर मुख्य सचिव से मांग की कि एसीआर के संबंध में अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए। इसमें जानकारी हो कि सम्बन्धित अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कार्मिको की एसीआर ससमय अंकित कर दी है। अब उनके अधीनस्थ किसी भी कार्मिक की एसीआर लंबित नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद ने ऐसी हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई की भी मांग की। परिषद ने वर्दीधारी कार्मिकों के लिए समान वर्दी की व्यवस्था पर भी चर्चा की। बताया कि परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग के अधिकारियों की ओर से शासन से मांगी गई आख्या आज तक नहीं सौंपी गई है ।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
