उत्तराखंड में आठ फरवरी से खुल जाएंगे छह से 12वीं तक के स्कूल, नवीं की छात्राओं को मिलेगी मुफ्त साइकिल

उत्तराखंड में आठ फरवरी से सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। छठी से लेकर 12वीं तक के छात्र भौतिक रूप से स्कूल में पढ़ाई करेंगे। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही 8वीं कक्षा के बाद स्कूल जाने वाली सभी लड़कियों को साईकिल और एफडी देने का भी फैसला हुआ है। हालांकि साईकिल और एफडी के लिए क्या मानक और नियमावली होगी। इसको भी तय किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवास पर शाम को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 फैसले लिए गये हैं। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने के लिए विभिन्न स्तर पर आर्थिक दंड लगाने की फैसला लिया गया है। इसमें प्लास्टिक बैग से लेकर प्लास्टिक कंटेनर और मानकों से अलग थर्माकोल बैग्स के इस्तेमाल पर भी पांबदी होगी। जुर्माने की रकम 2 लाख से 5 लाख रुपये तक रखी गई है।
कैबिनेट के फैसले

1- मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरे करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा।
2- सिंगल यूज प्लास्टिक पर विनियम बनाए गए। हर प्रकार के प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध। इसमें केरी बेग, थर्माकोल से बने बॉक्स, प्लेट, चम्मच, कटोरी सभी प्रतिबंधित, 100 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
3- वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा जाएगा।
4- साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में भी लागू किया जाएगा। साइबर हमला का राकने को लेकर मेनेजमेंट प्लांट को दी मंजूरी।
5- 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक भौतिक रूप से सभी विद्यालय खोले जाएंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनो स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा।
6-क्लास 8 से 9 क्लास में जाने वाली बालिकाओं को साइकिल के लिए दिया जाने वाला धन अकाउंट में आएगा। इससे सिर्फ साइकिल ही खरीदी जाएगी।
7- जीएसटी में बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को सरकार ने लिया वापस।
8- 2015 से 2019 पिटबुल की लेखा रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।
9- कारखाना अधिनियम में हुए संशोधन सरकार ने दी मंजूरी। लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क होगा ऑनलाइन जमा।
10- परिवहन विभाग में परिवर्तन कर्मचारी नियमावली को मिली मंजूरी। सरकार ने किया इसमे संशोधन। नए पद सृजित किए गए।
11- मगंलदीप स्कूल अल्मोड़ा को दी गई निशुल्क जमीन। 4 हेक्टेयर जमीन दी गई।
12- उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमी के विभागीय के ढांचे को पुनर्गठन का विषय अगली कैबिनेट में आएगा।
13- एनडीआरएफ को उत्तराखंड में आफिस खोलने की दी गई अनुमति, 75 एकड़ दी गई भूमि।
14- पुलिस के कांस्टेबल भर्ती का बड़ा फैसला। नियमों में किया गया संशोधन।
15- आबकारी नीति में बड़ा फैसला। शराब की दुकान दो साल के लिए दी जाएगी। ई टेडरिंग से होगा दुकानो का आवंटन। देसी शराब की दुकानों में बियर कंपलसरी बिकेगी। 40 हजार से लेकर 50 हजार तक शुल्क बढ़ाया जाएगा।
16- नगर निगम के सर्किल रेट को लेकर सरकार लाएगी अध्यादेश।