अब उत्तराखंड के राज्यकर्मियों ने भी मांगी डीए में बढ़ोत्तरी, कहा- महंगाई तो सबके लिए बढ़ी है

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में बढ़ोत्तरी की घोषणा के बाद अब उत्तराखंड के राज्यकर्मियों ने भी उत्तराखंड सरकार से इसे लागू करने की मांग की। राज्य कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई तो सबके लिए बढ़ी है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी के संबंध में राज्य सरकार को भी जल्द निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि राज्य कर्मचारी भी इस ओर आस लगाए बैठे हैं।
एक बयान में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण कुमार पांडे ने कहा कि डीए को लेकर राज्य सरकार केंद्र के निर्णय की भांति की चलती है। यदि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए दिया जा रहा है तो राज्य कर्मियों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से डीए फ्रिज किए जाने के तत्काल बाद ही प्रदेश में भी इसे फ्रीज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि महंगाई पूरे देश में समान रूप से बढ़ी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के कर्मचारी भी समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों को भी डीए प्रदान किया जाना चाहिए।
गौरतलबज है कि केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में लगी रोक हटाने का निर्णय किया गया। साथ ही महंगाई भत्ते को 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। इससे देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही इससे केंद्र सरकार पर सरकार पर 34400 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की अप्रत्याशित स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया गया था, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं। अब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें मूल वेतन या पेंशन के हिसाब से 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता या पेंशनरों को महंगाई राहत 17 फीसदी पर ही मिलेगी।