दिव्यांग शिक्षकों को वीआरएस देने संबंधी शिक्षा मंत्री के बयान पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ नाराज

उत्तराखंड में दिव्यांग शिक्षकों को वीआरएस देने संबंधी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के बयान पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने नाराजगी जताई। इस संबंध में संघ के महासचिव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर ऐसे फैसले को समझ से परे बताया। साथ ही उनसे इस मामले में सार्वजनिक रूप से मत स्पष्ट करने को कहा है।
शिक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में संघ के महासचिव पीएस चौहान ने कहा कि एक समाचार पत्र में शिक्षा मंत्री का बयान प्रकाशित हुआ है कि दिव्यांग एवं अक्षम शिक्षको को वीआरएस देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस बयान से ना केवल दिव्यांग शिक्षक, वरन तमाम दिव्यांग कर्मचारी चिंतित एवं आश्चर्यचकित है। यह बात सचमुच समझ के परे है कि एक ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आरपीडी एक्ट 2016 के हवाले से दिव्यांगजनों को सभी सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात करती है, दूसरी ओर शिक्षा मन्त्री दिव्यांग शिक्षको को वीआरएस पर भेजने का विचार रखते है।
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शिक्षा मंत्री ने संभवतः यह बात किसी विशेष सन्दर्भ में कही होगी। वहीं, समाचार पत्र में जिस प्रकार प्रकाशित किया गया है, उससे दिव्यांगजनों का चिंतित होना स्वाभाविक है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि उक्त समाचार से सम्बंधित अपना मन्तव्य सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें। ताकि अपने रोजगार एवं आजीविका के लिए चिंताग्रस्त दिव्यांग कर्मचारी आशस्वस्त हो सकें।