अपर मुख्य सचिव से मिले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता, इन प्रकरणों की दिलाई याद
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के सेवाहितों से जुड़े कई प्रकरणों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन से सचिवालय में मुलाकात की। साथ ही पूर्व में हुई सहमितियों के आधार पर विभिन्न प्रकरणों की याद दिलाई और शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता में परिषद की ओर से मुख्य रुप से एकल पदों को लेकर पूर्व मे हुई बैठक में बनी सहमति के आधार पर मांग का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही एसीपी के अन्तर्गत कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत ग्रेड वेतन का लाभ दिया जाना, पदोन्नति में शिथिलीकरण की अवधि को विस्तारित किये जाने, वेतन विसंगति की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए यथाशीघ्र बैठक बुलाए जाने की मांग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके अतिरिक्त एलटीसी का संशोधित शासनादेश एवं जून व दिसम्बर माह मे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मकों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का शासनादेश यथाशीघ्र जारी करने, वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने की भी मांग अपर मुख्य सचिव से की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद नेताओं की तरफ से याद दिलाया गया कि उपरोक्त सभी मांगों पर शासन स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं। कई मांगों पर पूर्व में कई बार शासन स्तर से सहमति भी जताई जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक शासनादेश जारी न होने के कारण कार्मिकों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने तत्काल वित्त सचिव दिलीप जावलकर से दूरभाष पर एलटीसी का संशोधित शासनादेश एवं जून व दिसम्बर माह मे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मकों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का शासनादेश जारी करने के लिए कार्यवाही करने को निर्देशित किया। साथ ही शीघ्र बैठक आयोजित कर समस्त लम्बित समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
