इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, देश में पहली बार हो रहा है ऐसा
इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ऐसे चुनावी राज्यों में प्रचार शुरू कर चुकी है। हाल ही में राजस्थान में पीएम मोदी के कार्यक्रम रखे गए। वहीं, राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार भी कर्मचारियों और लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के दांव खेल रही है। हाल ही में सीएम गहलौत ने कहा कि सौ यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। इसके बाद ही बिजली का बिल काउंट होगा। वहीं, राजस्थान सरकार की नई योजना कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के एक कदम के रूप में आई है। इसे चुनाव के मद्देनजर भी एक खास कदम देखा जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब आई ये नई खबर
अब नई खबर ये आई है कि सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि, कई निजी संस्थानों में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सरकारी विभागों में ऐसा सिस्टम देश में पहली बार लागू कर दिया गया है। राजस्थान में सरकार ने एडवांस सैलरी को लेकर एलान कर दिया है। अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और प्रमोशन के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एक जून से लागू की गई नई व्यवस्था
नई व्यवस्था को 1 जून से लागू कर दिया गया है। राजस्थान नई व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है, इससे पहले देश के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी का ऑफर नहीं दिया था। राज्य के कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एडवांस ले सकेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
20 हजार रुपये एडवांस ले सेकेंगे
राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में 20 हजार रुपये अधिकतम भुगतान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा देने के लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ डील की है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ डील की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अगर कर्मचारी किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनते हैं, तो वेतन चालू माह के भुगतान से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा निकाले जाने वाले एडवांस सैलरी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन कर्जदाताओं से संबंधित लेन-देन पर शुल्क लगाया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ऐसे ली जाएगी एडवांस सैलरी
एडवांस सैलरी योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। वहीं वित्तीय संस्थाओं के पास सहमति जमा करना होगा। राजस्थान सरकार के कर्मचारी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को IFMS वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सहमति देनी होगी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
