उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदानी जिलों में गेट मीटिंग कर राज्यकर्मी भर रहे हैं हुंकार, मांगों के समर्थन में प्रदर्शन

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पहाड़ से लेकर मैदानी जिलों में विभागवार गेट मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान वे मांगों को दोहरा रहे हैं। साथ ही मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार को चेता रहे हैं कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ये प्रदर्शन उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले किया जा रहाहै। आंदोलन के पांचवे दिन आज देहरादून में उत्तराखंड जनजाति कल्याण निदेशालय, भगत सिंह कालोनी के प्रांगण में प्रातः 11 बजे से प्रदर्शन किया गया। गेट मीटिंग की अध्यक्षता जनजाति कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशान्त चौधरी ने की और संचालन मुख्य जिला संयोजक सुभाष देवलियाल ने किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आज की गेट मीटिंग की शुरुआत करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पाण्डे ने कार्मिकों को अवगत कराया गया कि समन्वय समिति द्वारा 20 सूत्रीय मांगपत्र तैयार किया गया है। इसमें राज्य कार्मिकों से लेकर निगम कार्मिकों, अधिकारियों-शिक्षकों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक सभी संवर्गों की प्रमुख मांगें सम्मिलित हैं। समन्वय समिति की मुख्य मांगों में 10, 16, 26 की पदोन्नत पद की एसीपी की मांग, शिथिलीकरण की व्यवस्था पूर्व की भांति लागू किए जाने की मांग, नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग एवं कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित डाउनग्रेड वेतनमान को वापस लिए जाने की मांगें प्रमुख रुप से सम्मिलित हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

समिति के संयोजक सचिव एवं मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री मुकेश बहुगुणा, निगम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य संयोजक दिनेश गुसांई, मुख्य जिला संयोजक चौधरी ओमवीर सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता एवं मुख्य जिला संयोजक आरपी जोशी के अलावा आशुतोष सेमवाल, उर्मिला द्विवेदी, अशोक राज उनियाल, राजेश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया गया। समस्त वक्ताओं द्वारा सदस्य कार्मिकों से आह्वान किया गया कि वह सभी एकजुट हों जाएं। वक्ताओं द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी कोई नई मांग सरकार से नहीं कर रहा है, बल्कि अपने पूर्व में प्राप्त अधिकारों की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो रहा है। सभाध्यक्ष प्रशान्त चौधरी ने आश्वस्त किया गया कि उनके विभाग के समस्त कार्मिक कन्धे से कन्धा मिलाकर उक्त लड़ाई में समन्वय समिति के साथ खड़ा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गेट मीटिंग में निदेशालय जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग कार्मिक सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद देहरादून में दिनांक छह सितंबर को गेट मीटिंग का आयोजन प्रातः 11 बजे से वन विभाग राजपुर रोड और 12 बजे से आरटीओ कार्यालय देहरादून में किया जाएगा। गेट मीटिंग में मुख्य जिला संयोजक दीप चन्द्र बुधलाकोटी, राकेश मंमगाई, सुन्दर लाल आर्य, श्याम लाल साह, बी पी त्रिवेदी, नीतू ठाकुर, कुसुम पंवार, आरती कोटनाला, मुकेश भट्ट, अवधेश पंवार, निधि, पुष्पा मिश्रा, सुनील ढौढियाल, सरिता गुलेरिया, बबीता रावत, बी पी मुयाल, आर पी पन्त, नौशाद अली खान, प्रकाश दानू, होशियार सिंह, अनूप भण्डारी, संजय सिंह, विकास शर्मा, अजहरुद्दीन, चन्द्रेश्वर पुरी, सनी सिहं, अजय चौहान इत्यादि मौजूद रहे।