केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में चार फीसद की बढ़ोत्तरी, जारी रह सकती है पीएम गरीब कल्याण योजना

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए त्योहारी सीजन खुशी की सौगात लेकर आया है। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं, पीएम गरीब कल्याण योजना अगले तीन माह और जारी रहने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि कई सालों से हर साल त्योहारों के वक्त महंगाई भत्ते में संशोधन घोषित किया जाता रहा है। ताकि त्योहारों के बीच सरकारी कर्मियों के पास कुछ अतिरिक्त रकम आ जाए। इस साल भी नवरात्रि के अवसर पर DA Hike की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे कर्मियों को आज अच्छी खबर मिलने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक- औपचारिक घोषणा 3 बजे के बाद होने की संभावना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अब 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के हिसाब से सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन पाने वाले सभी लोगों को 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर DA में 720 रुपये की बढ़ोतरी हासिल होगी और मूल वेतन 25,000 होने पर यह बढ़ोतरी 1,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। इसी तरह, 50,000 मूल वेतन पाने वालों तो 2,000 रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा और मूल वेतन, यानी बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपये पाने वालो को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि होने के बाद कुल वेतन में 4,000 रुपये का फायदा हासिल होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बढ़ सकती है पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि
पीएम गरीब कल्याण योजना संशोधित रूप में 3 महीने और जारी रह सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और औपचारिक घोषणा 3 बजे के बाद होने की संभावना है। त्योहारों को देखते हुए फ्री राशन योजना को तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से सब्सिडी का दबाव है। इस योजना को बढ़ाने से सरकार पर करीब 45 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्रालय का सुझाव है कि इसमें दिए जाने वाले अन्न की मात्रा में कटौती कर दी जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 30 सितंबर, 2022 को खत्म हो रही है। इस योजना को आगे जारी रखना है या नहीं, यह फैसला करने के लिए अब सरकार के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। गरीब जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में राशन देने की ये योजना अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 के दौरान, 26 महीने कार्यान्वित रही है। यह लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) प्रदान करा रही है। इस योजना की अवधि अब तक 6 बार बढ़ाई जा चुकी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। छठी बार इसकी अवधि 6 महीने के लिए अप्रैल में बढ़ाई गई थी।