किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया सीएम आवास कूच, ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आपदा से प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाए जाने के लिए शनिवार को देहरादून में सीएम आवास कूच किया। पुलिस ने हाथीबड़कला के पास बेरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान हरीश रावत ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे। हरीश रावत का आरोप है कि सरकार ने जगह-जगह बेरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धरना स्थल पर पहुंचने रोका है, लेकिन पार्टी अपनी किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को उठाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड में कांग्रेस का आंदोलन सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 सितंबर को महिला कांग्रेस ने अंकित भंडारी मामले, बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। एक बार फिर आज शनिवार 23 सितंबर को फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों का मुआवजा बढ़ाने को लेकर एक घंटे का मौन उपवास भी रखा। धरने में हरिद्वार से बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए जो आपदा से खराब हुई सड़े गन्ने के पौधे साथ लेकर आए। कांग्रेस का आरोप है कि हरिद्वार जिले में आपदा की वजह से किसानों की फसल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मुआवजे के नाम पर सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। कांग्रेस ने सरकार से मांग उठाई कि हरिद्वार के आपदा पीड़ित किसानों के साथ-साथ प्रदेश में जहां भी आपदा से किसानों का नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजे की धनराशि बढ़ा कर दी जानी चाहिए। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार से बड़ी संख्या में आज किसान आपदा से खराब हुए गन्ने लेकर देहरादून आए हैं और यह किसान मुख्यमंत्री को सड़े गन्ने और ₹1100 मुआवजे के रूप में दिए गई धनराशि को वापस करना चाहते हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि हरिद्वार समेत प्रदेश के किसानों को आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार मुआवजा के नाम पर सिर्फ किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा की सरकार किसानों को बर्बाद फसल के मुआवजे के रूप में सिर्फ ₹1100 बीघा मुआवजा दे रही है, जबकि किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने ने सरकार से मांग की कि इस बार गन्ने का समर्थन मूल्य 425 रुपए प्रति कुंतल किया जाना चाहिए।
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