उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने के लिए कसरत शुरू, शासन ने मांगी सूचनाएं

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की वाहन भत्ता की मांग को धरातल में उतारने का प्रयास शुरू हो चुका है। इसे लेकर पूर्व में शासनादेश तो जारी हो गए थे, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब शासन ने इसे लेकर कसरत शुरू कर दी है। इसके तहत वित्त विभाग की ओर से विभागों के सचिवों से आवश्यक सूचनाएं मांगी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रान्तीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि विगत माह राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अथक प्रयासों से राज्य कर्मियों के लिए वाहन भत्ते के शासनादेश जारी हो गए थे। इसके बावजूद कार्मिकों के मध्य कुछ भ्रम की स्थिति बनीं हुई थी। कार्मिकों द्वारा लगातार उक्त के सम्बन्ध में परिषद से प्रेच्छा की जा रही थी। इसके क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने शासन के उच्च अधिकारियों से उक्त भ्रम को दूर किए जाने के लिए वार्ता की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि अब वित्त सचिव सचिव दिलीप जावलकर ने समस्त विभागों के सचिवों, अपर सचिवों को पत्र जारी कर विभिन्न पदधारकों को अनुमन्य वाहन/वाहन भत्ता एवं स्थायी मासिक भत्ते की अनुमन्यता से सम्बन्धित सूचना संगत शासनादेशों/प्रलेखों के साथ वित्त विभाग की ओर से जारी प्रारुप पर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

देखें आदेश

इस मामले में परिषद की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केसाथ ही अपर मुख्य सचिव आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही परिषद के समस्त प्रभावित घटक संघों से आह्वान किया गया है, कि वह व्यक्तिगत रुचि लेते हुए यथाशीघ्र अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारुप पर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना सुनिश्चित करें। ताकि कार्मिकों को उक्त का लाभ शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके।
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