माकपा ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर लगाया गरीबों की उजाड़ने का आरोप, की कड़ी निंदा
उत्तराखंड में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हल्द्वानी सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में भाजपा सरकार पर गरीबों उजाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर हल्द्वानी सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण की आढ़ में गरीब लोगों को हटाने की साजिश की जा रही है। सरकार गरीब विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है, जो बड़े अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही करने के बजाय गरीब लोगों को उजाड़ने पर तुली है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)पार्टी के राज्य सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने एक बयान में कहा कि सरकार की ओर से राजधानी देहरादून में भी अतिक्रमण के नाम से कई वर्षो से बसे लोगों को हटाने के नोटिस जारी किये गये हैं। वहीं, सत्ता से जुडे़ लोगों के कब्जों पर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। भाजपा सरकार सुनियोजित नीति के तहत अतिक्रमण के नाम से गरीब एवं अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न कर रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हल्द्वानी मामले में सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पैरवी में हिलाहवाली की गई। परिणामस्वरूप कोर्ट की ओर से लगभग चार हजार परिवारों के बेदखली के आदेश दिये गये हैं, जबकि इन परिवारों की उक्त क्षेत्र में लगभग सौ सालों से बसाहत चली आ है। अब इनके पास भूमि के पट्टे एवं आवश्यक कागजात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहा है कि हल्द्वानी मामले में भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मजबूत पैरवी कर अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए।
