नगर निगम देहरादून में दाखिल खारिज की प्रस्वावित दरों में बढ़ोत्तरी की कांग्रेस नेताओं ने की कड़ी भर्तसना

उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह एवं कांग्रेस प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट अधिवक्ता शिवा वर्मा ने संयुक्त रुप से बयान जारी कर नगर निगम देहरादून की ओर से दाखिल खारिज के प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी की कड़ी भर्त्सना की है। शुक्रवार को नगर निगम देहरादून की प्रस्तावित बोर्ड बैठक के एजेंडे में इससे संबंधित प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा गया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत दाखिल खारिज करवाने के लिए अब आम जानता को 150 रुपये की जगह अब 5000 रुपये देना प्रस्तावित किया गया है। इसकी निंदा करते हुए इन नेताओं ने कहा कि ऐसा करना देहरादून नगर निगम क्षेत्र की जनता के साथ घोर अन्याय होगा। वैसे ही कोरोना की भीषण मार से आज तक भी व्यक्ति संभाल नही पाया और उसका पैर आज भी लड़खडाया हुए है। यह बेतहाशा वृद्धि बतौर लूट देखी जाएगी, जो अपने आप में बहुत दुखद होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अमरजीत सिंह ने कहा कि अत्यधिक मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी है। इस प्रकार की बेहताशा वृद्धि किया जाना आपने आप में दुखद पहलू होने के साथ ही शर्मनाक होगा। कांग्रेस इस बाबत किए जाने वाली बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध करती है। अधिवक्ता शिवा वर्मा ने कहा कि दाखिल खारिज के लिए तय शुल्क 150 रुपये से बढ़ा कर 5000 रुपये का जो प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा है और उस पर तर्क देना कि नगर निगम की इससे आय बढ़ेगी सरासर लूट है। सरकार ने जितनी तेजी के आय बढ़ाने की सोची है, उतनी तेजी से जनता के सुख सुविधा के बारे में सोचा होता तो राजधानी देहरादून चहुमुखी विकास की ओर होता। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वर्मा ने कहा कि दाखिल खारिज केवल टैक्स को निर्धारित करता है ना कि आपकी स्वामित्व को तय करता है। उन्होंने इस संबंध में समय समय पर सर्वोच्च न्यायलय की ओर से भी दिए गए विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि-
Jitendra singh Vs state of mp and Others
Double bench judgment of Supreme Court SLP 13146/2021
“the effect of mutation and it is observed and held that mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title to the property nor has it any presumptive value on title. Such entries are relevant only for the purpose of collecting land revenue.”
Air 1926 Privy Council pg 100
“Mutation is not a judicial proceeding and does not decide title it is only for levy of taxes.”
उन्होंने कहा कि यह सरासर जनता पर दोहरी मार होगी। क्योंकि जब व्यक्ति सेल अथवा गिफ्ट डीड करता है, उस समय वो सरकार को स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क अदा करता है। जो कि सम्पत्ति के मूल्य का 2 फीसद होता है और 25000 रुपये अधिकतम होता है। ऐसे में अब नगर निगम लोगों पर दोहरी मार करने की मंशा बना रहा है। जो कि सरासर अनुचित है।