सीएम धामी ने इन खिलाड़ियों को किया सम्मानित, सड़क व पुश्तों के पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित नवीन बहुद्देशीय क्रीड़ा भवन परेड ग्राउण्ड में खेल विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, वर्ष 2020-21 के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ी चन्दन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिन्टन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन, वर्ष 2020-21 के लिए ताईक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी, एवं वर्ष 2021- 22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए जाने पर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2021-22 से एथलेटिक्स खिलाड़ी सुरेश चन्द्र पाण्डे को सम्मानित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों एवं 42 प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को कुल 2.08 करोड़ रूपये की धनराशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय एंव अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर एवं पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा होता है, तो पूरे देश की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक जिले के 150 बालक और 150 बालिकाओं अर्थात प्रदेश के कुल 3900 उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक नये भारत, शक्तिशाली भारत और समृद्धशाली भारत का निर्माण हो रहा है। खेलों के क्षेत्र में भी भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया में कहीं भी खेल का मैदान हो, आज भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलें प्रारंभ की हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम इसी सोच का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि आज देश में खेल प्रतिभाओं को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक साल में खेल के क्षेत्र में अनेक निर्णय लिये हैं। राज्य में नई खेल नीति बनाई गई, जिसमें खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जा रही है। पारंपरिक खेलों को भी खेल नीति में जोड़ा है। राज्य के 8 से 14 साल के 3900 बच्चों को प्रतिमाह 1500 रूपये की धनराशि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत दी जा रही है। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखण्ड करेगा। इस अवसर पर विधायक खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार, निदेशक खेल जितेन्द्र कुमार सोनकर उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रायपुर क्षेत्र में माह अक्टूबर 2022 में आपदा से प्रभावित सौंग पुल, ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें व पुश्तों के पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सौंग पुल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नदी में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सौंग नदी के चैनेलाइज हेतु जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए एवं अन्य सभी आपत्तियों के निस्तारण हेतु शीघ्र शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात कही। उन्होने कहा जिस भी क्षेत्र में अधिक कटाव की स्थिति पैदा हो सकती है वहां पर भी सुरक्षा दीवारों का निर्माण हो एवं चैनेलाइज करने का कार्य तेजी से किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में आपदा के दौरान हुए नुकसान के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्य में तेजी से कार्रवाई हुई है।  आज उन सभी निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों से समीक्षा रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने कहा मानसून से पहले उन सभी क्षेत्रों / नदियों में जहां भी नुकसान होने की संभावना है उन क्षेत्रों में चैनेलाइज की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा मानसून से पहले पानी की निकासी, पहले से पड़े मलबे को हटाने एवं सुरक्षा दीवारों का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें के पुनर्निर्माण एवं रोड के नीचे सुरक्षा दीवार के निर्माण को अति शीघ्र किए जाने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिलाधिकारी सोनिका एवं अन्य लोग मौजूद रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

घोषणाओं के समय से क्रियान्वयन को निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को रेंजर्स ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा की गई घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु को निर्देशित करते हुए कहा कि घोषणाओं को लागू किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाते हुए दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक घोषणाओं को प्रभावी / प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 23 मार्च, 2023 को वर्तमान सरकार का एक साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ। पिछले 01 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकास एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। राज्य सरकार आगामी 10 वर्ष का रोडमैप तैयार कर उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य सरकार के 01 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर उनके द्वारा 23 मार्च को रेंजर्स ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण घोषणायें की गयी है। घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से उतारा जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने मु्ख्य सचिव को निर्देश दिए कि आवश्यक कदम उठाते हुए 15 अप्रैल 2023 तक घोषणाओं को प्रभावी / प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जाए।