देहरादून में 504 घरों पर बुलडोजर अभियान, विभिन्न संगठनों ने फूंका बीजेपी सरकार का पुतला

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में निर्मित 504 घरों को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ बुलडोजर अभियान चल रहा है। ये कार्रवाई नगर निगम देहरादून, एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी की ओर से भेजे गए नोटिस के आधार पर की जा रही है। वहीं, बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ, घर तोड़ने से पहले प्रभावितों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग को लेकर पिछले एक माह से ज्यादा समय से विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से देहरादून में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार 10 जून की देर शाम विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने डीएल रोड स्थित अंबेडकर चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला जलाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) सहित विभिन्न संगठनों ने प्रभावित होने वाले बस्तीवासियों के साथ अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटू के प्रांतीय सचिव लेखराज ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, मजदूर विरोधी है। ये चुनावो में इनके वोट तो लेते है, किंतु इनके दुःख दर्द में खड़े होने के बजाय इनके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बस्तीवासी इन्हें सबक सिखाएंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

इस अवसर पर चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल ने कहा कि सरकार को अब बेनकाब किया जाएगा। सर्वोदय मंडल के हरबीर कुशवाह, एसएफआई के प्रांतीय सचिव हिमांशु चौहान, नितिन मलेठा, शैलेन्द्र परमार, भीम आर्मी के कपिल कुमार, अम्बेडकर युवक संघ के अध्यक्ष बंटी कुमार सूर्यवंशी, अशोक कुमार, नरेंद्र सिंह, पंकज कुमार, सचिन कुमार, नितिन कुमार सहित काफी संख्या में बस्तीवासी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये है प्रकरण
गौरतलब है कि देहरादून में रिस्पना नदी किनारे रिवर फ्रंट योजना की तैयारी है। ये भवन नगर निगम की जमीन के साथ ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जमीन पर हैं। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे वर्ष 2016 के बाद 27 मलिन बस्तियों में बने 504 मकानों को नगर निगम, एमडीडीए और मसूरी नगर पालिका ने नोटिस जारी किए थे। इसके बाद नगर निगम ने सोमवार 27 मई से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। 504 नोटिस में से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 403, देहरादून नगर निगम ने 89 और मसूरी नगर पालिक ने 14 नोटिस भेजे थे। अब बड़े पैमाने पर एमडीडीए की ओर से कार्रवाई होनी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

नगर निगम की सीमा में बने मकानों में 15 लोगों ने ही अपने साल 2016 से पहले के निवास के साक्ष्य दिए हैं। 74 लोग कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए हैं। उन सभी 74 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकांश लोगों ने नोटिस के बाद अपने अतिक्रमण खुद ही हटा लिए थे। जिन्होंने नहीं हटाए थे, उनको अभियान के तहत हटाया जा रहा है। इस अभियान के खिलाफ विभिन्न विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ ही सामाजिक संगठनों की ओर से धरने और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।
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